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गरीबों को स्‍मार्टफोन खरीदने में 1000 रुपये की सब्सिडी

नयी दिल्ली : डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों तथा छोटे दुकानदारों को स्मार्ट फोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है. इसके अलावा समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर ‘नकद लेनदेन कर' लगाने की सिफारिश की है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और समिति के संयोजक एन. चंद्रबाबू नायडू ने...

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बुनियादी बदलाव की राजनीति -- राजेन्द्र तिवारी

बिहार के लोग बधाई के पात्र हैं. उन्होंने शराबबंदी और नशाबंदी जैसे सामाजिक मुद्दे पर एकजुटता दिखा कर पूरी दुनिया और खासतौर पर देश के अन्य राज्यों को विशिष्ट संदेश दिया है. शराब जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ व्यापक स्तर पर लोगों को तैयार करने का श्रेय निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है. नतीजा यह है कि शुरुआत में शराबबंदी का किसी-न-किसी बहाने विरोध करनेवाले लोगों को...

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बिना आधार नंबर के सर्किल के बाहर के लोगों को नहीं मिल सकेगा सिम कार्ड!

नयी दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई किसी सेवा क्षेत्र में कनेक्शन हासिल करने के लिए बाहरी ग्राहक को आधार आधारित ई-केवाईसी के इस्तेमाल की अनुमति का सुझाव दे सकता है. इसके साथ ही, नियामक यह भी सुझाव दे सकता है कि देश में मौजूदा मोबाइल ग्राहकों को आधार आधारित ईकेवाईसी सत्यापन को प्रोत्साहित किया जाये और दूरसंचार सेवा प्रदाता इसके लिए नि:शुल्क डेटा व टॉकटाइम जैसे प्रोत्साहनों की पेशकश कर...

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अब आधार से लिंक होगी आपकी डिग्री, यह है मकसद

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली. देश में फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट के बढ़ते मामलों को देखते हुए मानव संसाधन मंत्रालय ने अब इसे फुलप्रूफ बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत फिलहाल जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है, उनमें एक उपाय सभी डिग्री और सर्टिफिकेट को आधार नंबर से लिंक करने का है। इसके तहत सभी डिग्री और सर्टिफिकेट पर इस नंबर को दर्ज भी किया जाएगा। साथ ही छात्र...

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अच्छी खबर : बदल सकती है आपकी आम आदमी कैंटीन

आम आदमी कैंटीन की क्षमता 2000 लोगों को प्रतिदिन भोजन मुहैया कराने की है। सरकार को इसके संचालन में 10 लाख रुपये प्रति माह खर्च करने होंगे। मरीजों को उपलब्ध कराया जाने वाला मुफ्त भोजन अस्पताल की पहले से संचालित कैंटीन से ही मिलेगा। आम आदमी कैंटीन में दाल, चावल, सब्जी और दो रोटी शामिल है। जनता के सुझावों के आधार पर बदलाव किया जा सकता है। दिल्ली सरकार द्वारा पहले...

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