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गंगा-सोन के किनारे, पटना जिले में प्यासे बैठे बेचारे

पटना गंगा व सोन के तटों पर बसे पटना जिला के तमाम प्रखंडों में ही नहीं बल्कि राजधानी भी तेज गर्मी के साथ पानी की समस्या जूझ रही है। पेयजल संकट दरअसल यहां की नियति बन गई है। चापाकल व कुएं सूखने लगे हैं। सरकारी नलकूपों की स्थिति जर्जर है। गांव से शहर तक में 'रेन हार्वेस्टिंग' की बात तो हो रही पर संपूर्णता में इसे आकार नहीं पा सका। शहरी विकास योजनाओं की...

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कोसी पुनर्निर्माण के लिए आठ सौ करोड़

पटना कोसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में विश्व बैंक की मदद से पुनर्निर्माण की बात आगे बढ़ी है। पहले चरण में विश्व बैंक आठ सौ करोड़ रुपये की मदद राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगा। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया रिजनल कोआर्डिनेटर क्रिस्टोफ पुच के नेतृत्व में एक टीम ने कोसी के प्रभावित इलाकों में कई दिनों तक घूमने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की। इस बाबत मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्व बैंक...

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बस्तर के पिछड़ेपन के लिए नक्सल हिंसा जिम्मेदार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बस्तर के पिछड़ेपन के लिए नक्सलियों को जिम्मेदार ठहराया है तथा कहा है कि आदिवासियों के विकास में रुकावट डालने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कल यहां ''भारत की अनुसूचित जनजातियां: कल, आज और कल'' विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के इस आधुनिक दौर में भी यदि के बस्तर संभाग के आदिवासी...

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मैली हो रही भगीरथी व अलकनंदा

उत्तकाशी/गोपेश्वर। उत्तराचल के अधिकांश नगरों को अब भी सीवर लाइन व सीवरेज प्लाट का इंतजार है। शासन का तमाम प्रस्ताव भेजे गए लेकिन बजट के अभाव में फाइलें धूल फाक रही हैं। नतीजतन, नालियों, पाइपलाइनों से होती हुई सीवर की गंदगी गंगा-भागीरथी, मंदाकिनी और सहायक नदियों में डाली जा रही है। तीर्थधाम बदरीनाथ में सीवर लाइनें सीधे अलकनंदा में खोली गई हैं। सरकारी लापरवाही से नगरों के नियोजित विकास तो बाधक है ही गंगा की...

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उद्योगों को मिला गांवों में निवेश का न्यौता

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय उद्योग जगत से कहा है कि वह आगे बढ़कर देश के ग्रामीण क्षेत्र में निवेश करे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव बी के सिन्हा ने उद्योगों और कंपनियों का आह्वान किया है कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून [मनरेगा] और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना [एसजीएसवाई] में मंत्रालय के साथ सहयोग करें। सीआईआई द्वारा यहां आयोजित ग्रामीण...

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