अरविंद पांडेय, नई दिल्ली. देश में फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट के बढ़ते मामलों को देखते हुए मानव संसाधन मंत्रालय ने अब इसे फुलप्रूफ बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत फिलहाल जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है, उनमें एक उपाय सभी डिग्री और सर्टिफिकेट को आधार नंबर से लिंक करने का है। इसके तहत सभी डिग्री और सर्टिफिकेट पर इस नंबर को दर्ज भी किया जाएगा। साथ ही छात्र...
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सरकारी स्कूल के विद्यार्थी अब अपने शिक्षकों को देंगे नंबर
नई दिल्ली। सरकारी स्कूल के विद्यार्थी भी अब अपने शिक्षकों का मूल्यांकन कर सकेंगे। केंद्र की ओर से अधिकारियों को ऐसा फारमेट तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि विद्यार्थी भी कक्षा में हुए अनुभव को सभी के साथ साझा कर सकें। सूत्रों ने बताया,'जानकारी के मुताबिक कक्षा 5 और इससे आगे की कक्षा वाले विद्यार्थी इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले सकेंगे। यह प्रोग्राम इसी साल से शुरू भी...
More »अल्पसंख्यक स्कूलों ने दी दिल्ली सरकार की नर्सरी दाखिला नीति को चुनौती
सरकारी जमीन पर बने अल्पसंख्यक स्कूलों को भी केजरीवाल सरकार की ओर से नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए जारी दिशा-निर्देश नहीं भाया। अल्पसंख्यक स्कूलों ने भी दाखिले के लिए जारी इस दिशा-निर्देश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। जस्टिस मनमोहन ने इस मामले में केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर 19 जनवरी तक जवाब देने को कहा है। हालांकि उन्होंने अल्पसंख्यक स्कूलों की...
More »यमुना का यह हाल क्यों है-- पंकज चतुर्वेदी
पिछले एक सप्ताह से दिल्ली के अतिविशिष्ट इलाके लुटियन जोन के नल रीते थे, कारण हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश कर रही यमुना इतनी जहरीली हो गई थी कि वजीराबाद व चंद्रावल के जल परिशोधन संयंत्र की ताकत उन्हें साफ कर पीने लायक बनाने के काबिल नहीं रह गई थी। वैसे तों दिल्ली भी यमुना को ‘रिवर' से ‘सीवर' बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन इस बार हरियाणा के...
More »48 घंटे तक ज्यादा प्रदूषण रहा तो लागू होगा ऑर्ड-ईवन
यदि दिल्ली-एनसीआर में 48 घंटे तक वायु प्रदूषण आपातकालीन स्तर से ऊपर रहता है तो शहर में खुद ही सम-विषम योजना लागू की जा सकेगी और निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी लग जाएगी। दरअसल, बढ़ते प्रदूषण से चिंतित केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाए गए ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान यानी प्रदूषण के स्तर के हिसाब से कदम उठाने की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी सुप्रीम...
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