न्यायमूर्ति आर आर प्रसाद की एकल पीठ ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा और विनोद सिन्हा को 2010 में दर्ज प्रदूषण घोटाला मामले में बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया. पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा के खिलाफ वर्ष 2010 में झारखंड निगरानी ब्यूरो ने उनके खिलाफ नब्बे लाख रुपये के प्रदूषण घोटाले में मामला दर्ज किया था. इससे पहले कोडा के खिलाफ 2009 में चार हजार करोड रुपये से अधिक के घोटालों के...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। कांग्रेस पार्टी के नेता किसान कर्ज माफी स्कीम को यूं ही 'गेमचेंजर' नहीं कहते। आंकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि संप्रग को वर्ष 2009 के आम चुनाव में दोबारा सत्ता में लौटाने में इस स्कीम की अहम भूमिका थी। देश के तीन सबसे ज्यादा संसदीय सीट वाले राज्यों में इस स्कीम को लागू करने को प्राथमिकता दी गई। देश के कुल माफ किए गए...

नई दिल्ली। यूपीए सरकार ने लगभग पांच साल पूर्व महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को राहत देने के मकसद से 52 हजार करोड़ रुपये उनकी कर्ज माफी के लिए आवंटित की थी लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आंध्र प्रदेश के किसान अपने कर्ज को चुकाने के वास्ते अपनी किडनी व अन्य अंग बेच रहे हैं। सभी 35 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के किसानों को राहत देने...

जनसत्ता 14 फरवरी, 2013: मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि गरीबी एक आर्थिक और राजनीतिक समस्या के बजाय अब केवल वित्तीय समस्या रह गई है। केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता अब न बेरोजगारी है, न महंगाई। देश की इन दो सबसे बड़ी समस्याओं से मुंह चुराने का उसने एक आसान उपाय निकाल लिया है। देश के गरीब लोगों के हाथ में दमड़ी रख दो; इससे सरकार के कल्याणकारी...

पंचायतीराज यानी आम नागरिक का शासन. जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और जीवन की बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को दूसरों पर आश्रित न होना पड़े. सत्ता चंद लोगों के हाथों में केंद्रित न रहे, बल्कि उसके कई भागीदार हों. अपने गांव में खुशहाली लाने के लिए ग्रामीणों को किसी पर आश्रित न रहना पड़े. यह सपना था महात्मा गांधी का, जिसे पूरा करने के लिए प्रयास तो आजादी के बाद से ही हो...