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रायगढ़ के इतवारी बाजार में 'आरटीआई कार्यकर्ता को मारी गोली'

रायगढ़. इतवारी बाजार में शनिवार की दोपहर 12.30 बजे आरटीआई कार्यकर्ता रमेश अग्रवाल को उसकी दुकान में घुसकर दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत स्थिर है।   पुलिस हमलावरों को तलाश रही है। घटना के वक्त अग्रवाल अपनी कंप्यूटर की दुकान सत्यम कंप्यूटर्स में बैठे थे। इस बीच लैपटॉप खरीदने के लिए दो अज्ञात युवक वहां आए। इन युवकों ने...

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देश में दिल्ली पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें

इंदौर, 6 जुलाई (एजेंसी)। देश में 2011 के दौरान पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायतें मिलने के मामले में सूबों और केंद्र शासित प्रदेशों की फेहरिस्त में दिल्ली अव्वल रहा, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश इस सूची में क्रमश: दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की सालाना रिपोर्ट ‘भारत में अपराध 2011’ के मुताबिक, दिल्ली में पुलिस कर्मियों के खिलाफ सर्वाधिक 12,805 शिकायतें मिलीं। उत्तर प्रदेश में पिछले साल...

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महंगाई रोकने के लिए बनेगा कानून

कोलकाताः राज्य सरकार सब्जियों जैसी जरूरी चीजों के बढ़ते दाम पर नियंत्रण के लिए नया प्रभावी कानून बनाने पर विचार कर रही है. बेतहाशा मूल्यवृद्धि रोकने के लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव गौतम सान्याल की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. पुलिस व इंफोर्समेंट ब्रांच (प्रवर्तन शाखा) को दलालों पर निगरानी रखने व उनकी धरपकड़ का निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री ने खाद्य मंत्री अरूप राय, बंगाल और कोलकाता...

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बिहार में सच बड़ा या झूठ?- मणिकांत ठाकुर(बीबीसी संवाददाता)

बिहार में सूचना का अधिकार, यानी आरटीआई, क़ानून कथित सरकारी मकड़जाल में फंस कर विवादों से घिर गया है. इस बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रचारित 'उपलब्धियों' और जमीनी सच्चाइयों के बीच बड़ा फ़र्क देख रहे आरटीआइ कार्यकर्त्ता आंदोलित हो उठे हैं. बिहार की नीतीश सरकार अपने शासन के सातवें साल से गुजर रही है. कहा जा रहा है कि इस दौरान यहाँ शासन द्वारा बरती गई चालाकियां किस तरह कामयाबियां नजर आईं, इसका...

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दिल्लीः अब पानी के निजीकरण की तैयारी

अगर बिजली के निजीकरण का कांग्रेस पार्टी में विरोध नहीं हुआ होता तो पानी का निजीकरण मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू में ही कर देतीं। उन्होंने चौबीसो घंटे पानी उपलब्ध करवाने के नाम पर कार्ययोजना भी शुरू करवा दी थी। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के तर्ज पर दिल्ली जल बोर्ड के लिए नियामक आयोग के गठन की भी घोषणा कर दी थी। उन्होंने सितंबर 2005 में...

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