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भारत के 50 फीसदी बच्चे स्टंटिंग अर्थात बौनेपन के शिकार: यूनिसेफ

क्या आप इस तथ्य से अवगत है कि भारत में 5 वर्ष की आयु सीमा के लगभग 50 फीसदी बच्चे बौनेपन अर्थात स्ट्नटिंग के शिकार है?यानी स्टंटिंग की समस्या के कारण उनका विकास अवरू़द्ध हो रहा है। अगर आंकड़ो की भाषा में कहा जाये तो लगभग 54 मिलियन बच्चे जो कि कनाडा और नीदरलैंड की सयुक्त जनसंख्या के बराबर है। निश्चित रूप से खतरे की घंटी है। लेकिन इन आंकड़ो के...

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देश की आर्थिक विकास दर रहेगी 7.7 फीसद

नई दिल्ली। देश की आर्थिक विकास दर के चालू वित्त वर्ष 2016-17 में 7.7 फीसद रहने का अनुमान है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार का ग्रोथ को सहारा मिलेगा। लगातार दो साल कमजोर मानसून के बाद इस साल इसके अच्छे रहने की संभावनाओं ने सकारात्मक आउटलुक को बल दिया है। फिलहाल, निवेश चक्र के रफ्तार पकड़ने में छह महीने लग सकते हैं। फिक्की के इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे...

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बीजापुर जिले में आंगनबाड़ी में मीठा दूध पीने से दो बच्चों की मौत

बीजापुर। जिले केतुलनार में आंगनबाड़ी में मीठा दूध पीने से दो बच्चों की मौत हो गई। मंगलवार सुबह जब बच्चे आंगनबाड़ी पहुंचे तो उन्हें पीने के लिए दूध दिया गया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ देर बाद दो बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे बीमार हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और इसके बाद वे पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने...

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मध्यप्रदेश- ग्रामोदय अभियान की रिपोर्ट बनेगी तबादले का आधार

भोपाल (ब्यूरो)। 14 अप्रैल से चल रहे ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की समीक्षा मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसमें वह कमिश्नर, कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से अभियान की रिपोर्ट लेंगे। इसके अलावा सांसद, विधायक और प्रमुख सचिवों से भी जिलों के कामकाज की रिपोर्ट ली जाएगी। यही रिपोर्ट अफसरों के तबादले का आधार भी बनेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि...

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इंदिरा आवास बंद, प्रदेश में चलेगी प्रधानमंत्री आवास योजना

भोपाल (ब्यूरो)। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर आवास योजना अब प्रदेश में नहीं चलेगी। इसकी जगह प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होगी। इसमें मनरेगा से भी करीब 15 हजार रुपए दिए जाएंगे। हितग्राहियों को अब मकान बनाने 1 लाख 20 हजार रुपए मिलेंगे।     हालांकि, नई योजना को लेकर सरकार को अभी केंद्र सरकार की गाइड लाइन नहीं मिली है। नई योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू हुई है। प्रदेश में...

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