नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। कांग्रेस पार्टी के नेता किसान कर्ज माफी स्कीम को यूं ही 'गेमचेंजर' नहीं कहते। आंकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि संप्रग को वर्ष 2009 के आम चुनाव में दोबारा सत्ता में लौटाने में इस स्कीम की अहम भूमिका थी। देश के तीन सबसे ज्यादा संसदीय सीट वाले राज्यों में इस स्कीम को लागू करने को प्राथमिकता दी गई। देश के कुल माफ किए गए...

जनसत्ता 5 मार्च, 2013: इक्कीस-बाईस फरवरी का भारत-बंद लगभग सफल हुआ। उसके लिए श्रमिक संगठनों को बधाई। लेकिन इस महाबंद ने मन में कई सवाल उठा दिए। बंद होते रहते हैं। दो मुख्य तर्क इनके पीछे हैं। एक, मजदूरों या कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, और दूसरा, अपने अधिकारों की शांतिपूर्ण और सामूहिक अभिव्यक्ति। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। मजदूर के अधिकार का संरक्षण होना जरूरी है। लेकिन असंगठित मजदूर...

जनसत्ता 14 फरवरी, 2013: मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि गरीबी एक आर्थिक और राजनीतिक समस्या के बजाय अब केवल वित्तीय समस्या रह गई है। केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता अब न बेरोजगारी है, न महंगाई। देश की इन दो सबसे बड़ी समस्याओं से मुंह चुराने का उसने एक आसान उपाय निकाल लिया है। देश के गरीब लोगों के हाथ में दमड़ी रख दो; इससे सरकार के कल्याणकारी...

नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। लंबी कशमकश के बाद सरकार ने डीजल पर सब्सिडी खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा ही दिया। जरूरतमंदों तक सब्सिडी पहुंचे, इसके लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण [डीबीटी] की भी शुरुआत हो गई। अब सरकार तय कर चुकी है कि खजाने पर से सब्सिडी का बोझ घटाना है। मगर खाद्य सुरक्षा जैसे बड़े मोर्चे पर कदम बढ़ाकर सरकार ने यह संकेत भी दे दिए हैं कि राजनीतिक...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सब्सिडी के नकद भुगतान के जरिये अगले लोकसभा चुनाव में अपनी नैया पार होने की आस लगाए बैठी केंद्र सरकार की उम्मीदों को राज्यों ने झटका दिया है। नकद सब्सिडी योजना को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए राज्यों ने इसकी सफलता को संदेह के घेरे में ला दिया है। ज्यादातर राज्यों का मानना है कि इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर ही...