नयी दिल्ली : सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये ज्वार, बाजरा तथा अन्य पोषक मोटे अनाजों को वितरित करने का फैसला किया है. आधिकारिक आदेश के मुताबिक, गरीबों को पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है. खाद्य कानून के तहत सरकार राशन की दुकानों के जरिये देश की 81 करोड़ जनता को गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्नों को भारी सब्सिडी के साथ एक से तीन रुपये...

सुलतानगंज : लाचार मां-बाप का इलाज और भरण-पोषण के लिए एक आठ साल की बेटी को घर-घर भीख मांगनी पड़ रही है. भीख में मिले पैसे से वह माता-पिता, एक बहन और खुद के लिए भोजन की व्यवस्था करती है. जिस दिन भीख में पैसे नहीं मिलते हैं, उस दिन घर में भोजन पर भी आफत हो जाती है. आस-पड़ोस के लोग भूखे देख कभी भोजन का इंतजाम कर...

बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए जल्द ही मिड डे मील में अधिक आयरन वाला फोर्टिफाइड चावल परोसा जाएगा। हाल ही में स्कूल शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला हुआ है। मंत्रालय इस बारे में कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ...

डीबीटी यानि प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण की तरकीब सरकारी दस्तावेजों में भले अच्छी जान पड़े लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि लागू किए जाने की सूरत में लोग उसका विरोध करते हैं. झारखंड के रांची जिल के नगरी प्रखंड में कुछ ऐसा ही देखने में आया है जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अनुदानित मूल्य पर अनाज देने की जगह सरकार लाभार्थियों के अधार-सत्यापित बैंक खाते में नकदी प्रदान कर रही...

रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय से बुधवार को अर्थशास्त्री व सामाजिक कार्यकर्ता प्रो ज्यां द्रेज ने मुलाकात की. साथ में भोजन का अधिकार आंदोलन के संयोजक अशर्फी नंद प्रसाद, बबीता सिन्हा व अंकिता अग्रवाल भी थे. उन्होंने मंत्री से नगड़ी में चल रही डीबीटी व्यवस्था को हटाने की मांग की. साथ ही कहा कि खाद्य सब्सिडी के लिए एक रुपये प्रति किलो चावल की...