हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के लिए सरकार के सुझावों को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने एक बार फिर नकार दिया है। कोलेजियम ने कहा है कि जजों की नियुक्ति में निर्णायक अधिकार सरकार के पास होने से न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर होगी और संविधान की मूल विशेषता प्रभावित होगी। इस मुद्दे पर सरकार और न्यायपालिका के बीच गतिरोध दूर करने के लिए हाल ही में विदेश...

15 साल पहले झारखंड राज्य बना था. इसके बाद जाे मंत्री या बाेर्ड का चेयरमैन बना, उसने 24 घंटे बिजली देने का संकल्प दाेहराया. इसी झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र-जिले हैं, जहां 24 घंटे में सिर्फ 10-12 घंटे (गढ़वा में ताे 6 से 8 घंटे ) ही बिजली मिल रही है. राजधानी रांची में बुरा हाल है. बार-बार बिजली आती-जाती है. छत्तीसगढ़ भी झारखंड के साथ...

इधर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद की खबरें लगातार आ रही हैं। वित्त मंत्री ने संसद में कहा न्यायपालिका इतना हस्तक्षेप कर रही है कि लगता है कार्यपालिका के पास बजट पास करने के सिवाय कोई काम नहीं बचेगा। न्यायपालिका हर बात में घुसपैठ करती रहती है। इसके बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि न्यायाधीशों की कई टिप्पणियां बेमतलब होती हैं। इसके बाद एक और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी...

ये सड़क सरकार ने नहीं बनाई है, न ही किसी एनजीओ ने। करीब आधा किलोमीटर लंबी सड़क रेत-मिट्टी के गारे से बनी भले ही लगे, लेकिन हकीकत में ये सड़क 'अन्नदाता' की खुद की रकम, खून-पसीने और हाड़-तोड़ मेहनत से बनी है। डेढ़ किलोमीटर का काम अब भी बाकी है, इसलिए माटी के लाल जी जान से इस सड़क को पूरा करने में लगे हैं। ये दरअसल, एक सड़क नहीं,...

भारत के पूर्व मुख्‍य न्‍यायाधीश केजी बालाकृष्णन के 11 मई, 2010 को रिटायर होने के बाद, अनुसूचित जाति के किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया है। साथ ही, वर्तमान के सभी हाईकोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीशों में कोई भी अनुसूचित जाति से नहीं है, जबकि देश की कुल जनसंख्‍या का 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति में आता है। अनसूचित जनजातियों की स्थिति भी ऐसी ही है। पिछले...