जनसत्ता 19 जुलाई, 2014 : केंद्र की नई सरकार के तीन-तीन मंत्रालय गंगा नदी से जुड़ी समस्याओं पर सक्रिय हुए हैं। एक बार पहले भी, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व-काल में, गंगा सफाई योजना पर बड़े शोर-शराबे के साथ काम शुरू हुआ था। गंगा ऐक्शन प्लान बना। मनमोहन सिंह सरकार ने तो गंगा को राष्ट्रीय नदी ही घोषित कर दिया। मानो पहले यह राष्ट्रीय नदी न रही हो। अब तक लगभग बीस...
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दूरसंचार की दूसरी क्रांति- गोपाल विट्ठल
लगभग 75 फीसदी क्षेत्र और 90 फीसदी आबादी तक पैठ जमाकर मोबाइल ने देश के कोने-कोने में अपनी असरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। आधुनिकतम तकनीकों, न्यूनतम शुल्क दरों और अनूठे बिजनेस मॉडलों के जरिये भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जोश, कुशलता और उद्यमिता की बदौलत विश्व स्तर के उद्योग को कुछ ही वर्षों में कैसे खड़ा किया जाता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पांच...
More »बंजर करने के बाद अब हरियाली बिछाने की योजना !
बिलासपुर (निप्र)। शहर कीप्रमुख सड़कों पर बिछी हरियाली को पहले उजाड़ो, हरे-भरे वर्षों पुराने पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाओ। जब सब-कुछ नष्ट हो जाए तो लोगों के जख्म पर मरहम लगाने एक बार फिर हरियाली बिछाने की योजना बनाओ। जिला प्रशासन ने कुछ इसी तर्ज पर शहर में हरियाली लाने की योजना बनाई है। रविवार को मंथन सभाकक्ष में स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल, शहर के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी व...
More »जेएनएनयूआरएम परियोजना का नाम बदलना चाहती है केंद्र सरकार
कोलकाता: केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नयी सरकार बनने के बाद राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ उसकी खींचतान शुरू हो गयी है. राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने आरोप लगाया है कि मोदी के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार ने पूर्व में यूपीए (दो) सरकार द्वारा मंजूर की गयी दो परियोजनाओं को रद्द कर दिया है. ये परियोजनाएं जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन (जेएनएनयूआरएम)...
More »80 हजार क्विंटल खाद्यान्न गटक गए अपात्र लोग
रायपुर(निप्र)। जिले में अब तक लगभग एक-चौथाई राशन कार्डों का सत्यापन हुआ है। खाद्य विभाग ने अपात्रों के 23 हजार से ज्यादा कार्डों को निरस्त भी कर दिया है, लेकिन यही अपात्र कार्डधारक पिछले नौ माह में सरकारी धन से खरीदे गए 80 हजार क्विंटल से अधिक खाद्यान्न गटक गए। प्रदेश के बाकी 26 जिलों का हिसाब लगाया जाए तो खाद्यान्न की मात्रा 15 लाख क्विंटल से अधिक होगी। जिला खाद्य...
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