नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के चार शहरों को सभी मौसम में जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम विकास योजना के तहत चल रही विभिन्न परियोजनाओं को शुक्रवार को अपनी मंजूरी दे दी. शीर्ष अदालत ने साथ ही स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत रोकी गई परियोजनाओं के निर्माण का काम अगले आदेश तक रुका रहेगा. जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस विनीत शरण की पीठ...

हाल में सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति के बाद कोलेजियम व्यवस्था एक बार फिर सवालों से दो-चार है। इस व्यवस्था पर विचार करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या कुछ किया कि मौका मिलने पर न्यायाधीशों ने अदालती निर्णयों के माध्यम से सरकार से काफी कुछ न केवल छीन लिया, बल्कि जजों की नियुक्ति के मामले में शासन और...

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के संविधान संशोधन विधेयक को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यूथ फॉर इक्वेलिटी नामक ग्रुप और डॉ कौशल कांत मिश्रा द्वारा दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए 50 फीसदी सीमा का उल्लंघन करता है। इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से उस याचिका के संबंध में जवाब तलब किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शीर्ष अदालत द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गयी धारा 66ए के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं. निरस्त की गयी धारा 66-ए के तहत किसी भी व्यक्ति को वेबसाइट पर कथित तौर पर ‘अपमानजनक' सामग्री साझा करने पर गिरफ्तार किया जा सकता था. इस प्रावधान को...

नैनीताल: बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि दिव्य फार्मेसी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि कंपनी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा स्थानीय किसानों और अन्य समुदायों के साथ बांटे. कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि दिव्य फार्मेसी को 2.04 करोड़ रुपये स्थानीय समुदायों के साथ साझा करने का आदेश दिया है. अब बाबा रामदेव को वहां के स्थानीय किसानों और अन्य समुदायों को 2.04 करोड़ रुपये बांटने होंगे. हाईकोर्ट ने...