-आउटलुक, कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण देशभर में चल रहे लॉकडाउन के कारण किसानों को टमाटर, प्याज के साथ ही अन्य फसलें चना, सरसों आदि औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वहीं अब रही सही कसर टिड्डियों ने पूरी कर दी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हजारों हेक्टेयर में नुकसान पहुंचा चुकी टिड्डियों से अब उत्तर प्रदेश के दस जिलों में खतरा मंडरा रहा...
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टिड्डियों के नियंत्रण के लिए 10 ड्रोन किराए पर लेगी सरकार
-फसल क्रांति, केंद्र सरकार टिड्डियों के हवाई नियंत्रण के लिए 10 ड्रोन किराए पर लेने की योजना बना रही है और पहले ही इसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर चुकी है। बीती रात, 5 किमी तक फैले एक टिड्डी झुंड ने जैसलमेर के नचना क्षेत्र से सटे भारतीय सीमा में प्रवेश किया। इन स्थानों पर बड़ी संख्या में टिड्डी दल नागौर और अजमेर पहुंचे हैं। अब तक कम से कम आठ जिले टिड्डियों से...
More »राजस्थान के किसान उपज को गिरवी रखकर कम ब्याज दर पर ले सकेंगे कर्ज
-आउटलुक, राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, जिनमें उन्हें फसल का बेहतर मूल्य दिलाना, खरीद के लिए सुगम व विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करना शामिल है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने फैसला किया है कि किसान उपज को रेहन या गिरवी रखकर कम ब्याज दर पर कर्ज ले सकेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण महमारी से उपजे संकट के बीच किसानों...
More »गेहूं की सरकारी खरीद 252 लाख टन के पार, सबसे बड़े उत्पादक राज्य की हिस्सेदारी पांच फीसदी से भी कम
-आउटलुक, चालू रबी विपणन विपणन सीजन 2020-21 में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद बढ़कर 252.50 लाख टन की हो गई है। जिसमें सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी मात्र 4.80 फीसदी ही है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अनुसार पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से गेहूं की खरीद जोरों पर चल रही है लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ ही राजस्थान से खरीद सीमित मात्रा में ही हो...
More »प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल महीने में 20 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिला
-द वायर, कोरोना वायरस महामारी के चलते उत्पन्न हुई समस्या से लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजेकेएवाई) लॉन्च किया था. इसके तहत लोगों को आर्थिक सहायता और हर पात्र व्यक्ति को तीन महीने (अप्रैल-जून) के लिए पांच किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाना था. हालांकि आलम ये है कि अप्रैल महीने में करीब 20 करोड़ लोगों को अतिरिक्त राशन...
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