द वायर , 5 अप्रैल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तर्ज पर पूरे भारत में 25 राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित हैं. हालांकि, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) 2022 इन राज्य आयोगों में मानव संसाधन की भारी कमी होने का विवरण देती है- इसमें बताया गया है कि ये आयोग उस काम को करने की स्थिति में नहीं है जो उन्हें सौंपा गया है. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग...

सरकारी अधिकारियों ने दावा किया है कि देश के कई हिस्सों में हो रही बेमौसम बारिश और ओले गिरने के बावजूद गेहूं के उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि 3 मार्च, 2023 से भारत के कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात,...

जनचौक, 27 मार्च जलवायु परिवर्तन के कारण मार्च के महीने में मौसम का बदलता मिजाज प्रदेश के किसानों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। बे-मौसमी बरसात से राज्य में कृषि क्षेत्र को व्यापक नुकसान हुआ है। छोटे और मझोले किसानों के लिए यह किसी आपदा से कम नहीं है। अतिवृष्टि और बिजली गिरने के कारण उत्तरकाशी जिले में पशुपालकों की साढ़े तीन सौ बकरियां मर चुकी हैं। प्रदेश भर...

डाउन टू अर्थ, 23 मार्च  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) योजना के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के बजट के लिए 98 हजार करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसमें लगभग 38 प्रतिशत की कटौती कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2023-24 के लिए मनरेगा का अनुमानित बजट 60 हजार करोड़ रुपए रखा है। संसद की ग्रामीण...

द वायर, 21 मार्च  ग्रामीण और शहरी भारत में समान कार्य के लिए बाजार द्वारा निर्धारित मजदूरी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए काफी कम है. इससे भी बुरी बात यह है कि पिछले एक दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर बढ़ा है, हालांकि यह शहरों में कम हुआ है. टाइम्स ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के नतीजों के हवाले से यह जानकारी दी...