भोपाल. क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) वास्तव में 100 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित करता है? कम से कम प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। यह खुलासा राज्य योजना आयोग के एक ताजा अध्ययन से हुआ है। इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में केवल एक फीसदी परिवारों को ही पूरे 100 दिन का रोजगार नसीब हो पाया है। औसतन देखें तो एक साल में एक परिवार को 32 दिन...

भोपाल. प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योकि गांवों में कई अन्य सरकारी योजनाएं संचालित हैं जिनमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिल रहा है। सरकार ने अब सरपंचों को मजदूर लाओ इनाम पाओ का प्रलोभन दिया गया है। पुरस्कार की राशि फिलहाल तय नहीं है,लेकिन यह पुरस्कार हर साल दिए जाएंगे। इनाम की राशि सरपंचों को विकास कार्यो पर खर्च करनी होगी।   जानकारी के अनुसार...

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करने वाली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में इस साल प्रदेश ढाई करोड़ रुपए का ही खर्चा हुआ है। जबकि दो साल पहले इसी योजना में करीब साढ़े छह हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अधिकारी कहते हैं कि नरेगा योजना में सख्ती करने के कारण अब जरूरतमंद लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। अब सवाल...

अम्बाला/चंडीगढ़. देश के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कार्यो में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले अम्बाला का मनरेगा घोटाला विधानसभा में गूंजेगा। विपक्ष इस बार 4 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र में पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। अम्बाला के उन अधिकारियों को भी चिह्न्ति किया गया है जो इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। अम्बाला में करीब 23सौ करोड़ के मनरेगा के तहत कराए गए कार्यो...

सिरसा. जिले के कालूआना गांव की पंचायत को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2009-10 की देश की श्रेष्ठ (बेस्ट ऐट) आठ पंचायतों में चुना गया है। इसके लिए पंचायत को बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सम्मानित किया। यह सम्मान कालूआना गांव के सरपंच जगदेव सहारण ने हासिल किया। दिल्ली में यह कार्यक्रम महात्मा...