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वित्तीय घाटे के मोर्चे पर मोदी सरकार को झटका, अप्रैल-नवंबर में बजट लक्ष्य का हुआ 115%

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि में देश का राजकोषीय घाटा (फिस्कल डेफिसिट) 7.17 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया. यह पूरे साल के बजटीय लक्ष्य का 114.8 फीसदी हो गया है. इसका मुख्य कारण रेवेन्यु की ग्रोथ रेट कम होना है. राजकोषीय घाटा सरकार के रेवेन्यु और खर्च के बीच का अंतर होता है. बजट में पूरे साल में कुल 6.24 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा...

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किसानों की क़र्ज़ माफ़ी पर हंगामा, बैंकों को एक लाख करोड़ देने पर चुप्पी

क्या आपको पता है कि बैंकों को फिर से 410 अरब रुपये दिए जा रहे हैं? वित्त मंत्री जेटली ने संसद से इसके लिए अनुमति मांगी है. यही नहीं सरकार ने बैंकों को देने के लिए बजट में 650 अरब रुपये का प्रावधान रखा था. बैंकों की भाषा में इसे कैपिटल इन्फ्लो कहा जाता है. सरकार बैंकों को एक साल में 1 लाख करोड़ रुपये क्यों देना चाहती है? आप किसी...

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किसानों को बड़ी राहत, ये बड़ा कदम उठाने की तैयारी में योगी सरकार

योगी सरकार हाल ही में धान बेचने वाले किसानों और राइस मिलरों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। किसानों को धान का उचित मूल्य न मिलने की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल को राहत का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। वित्तमंत्री ने गुरुवार को प्रमुख सचिव खाद्य, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और खाद्य आयुक्त के साथ लंबी बैठक की। वह सोमवार...

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कृषि व्यवस्था दुरुस्त करना जरूरी-- वरुण गांधी

कुछ महीने पहले 30,000 से ज्यादा किसानों ने एक लाख रुपये प्रति एकड़ की पूरी कृषि ऋण माफी के साथ 50,000 रुपये सूखा मुआवजे की मांग को लेकर ठाणे से मुंबई तक मार्च किया. इस समय नासिक और मराठवाड़ा जिले के अलग-अलग हिस्सों में कई गांवों को पानी की कमी (औसतन 30 फीसद) का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यहां के किसान पहले से ही कम फायदेमंद खरीफ फसलों...

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बेमानी होंगी अधिक उम्मीदें-- टीएम थॉमस आईजैक

बीते 23 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की शुरुआत की गयी, जिसे कई लोगों ने विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बताया है. पिछली बीमा योजनाओं से प्राप्त अनुभवों एवं इस योजना को लेकर उपजे भ्रमों की वजह से अभी इससे ज्यादा उम्मीदें करना गैरजरूरी है. यह योजना इस सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में लागू की गयी है, जब...

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