जागरण ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वन स्वीकृति के मामले दो माह के भीतर केंद्र सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा व इसी वित्तीय वर्ष में पांच आइटीआइ खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहा विधायकों के साथ योजना विचार-विमर्श के सायंकालीन सत्र में बोल रहे थे। मंडी जिला : रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित...

गोमो : चैता पंचायत के खेराबेड़ा गांव में किसानों ने पसीना बहा कर बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया है. खेतों में आज सब्जियां लगी है. इन्हीं सब्जियों बाघमारा तथा गोमो की सब्जी मंडियों में बेची जा रही है. किसान रूपक महतो ने बताया कि कैलाश महतो, अर्जुन महतो, फ़ागु महतो, जानकी महतो, किशुन महतो, गंगाधर महतो, वी महतो तथा नारायण महतो मिल कर 17 एकड़ भूमि पर 2001 से सब्जी...

नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण मानदंडों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने नए विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत भूमि की खरीद से पहले 80 फीसदी भूस्वामियों की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण विधेयक का नया मसौदा अगले कुछ दिनों में सामने रखे जाने की उम्मीद है। इसमें सोनिया गांधी नीत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है...

“छो...छोको भूंजी लोक पतर तुड़ले लागसी भोक....” ( हम लोग गरीब भुंजिया आदिवासी, पत्ता तोड़ते हुए भूख लगती है ) नुआपाडा जिले के सीनापाली गांव में रहने वाली 55 वर्षीय पहनी मांझी को जंगल में तेदूपत्ता तोड़ते हुए जब भूख लगती है तो वो अपना ध्यान बंटाने के लिए यहीं उड़ीया लोकगीत गुनगुनाती हैं. तेंदूपत्ता अप्रैल और मई महीने की चिलचिलाती धूप में जब हम अपने वातानुकुलित कमरे में बैठे आराम फरमा...

लघु सिंचाई मंत्री अवधेश कुशवाहा के अनुसार छह माह में 82,838 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित होगी। सतही सिंचाई योजनाओं को लागू करने व विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर 400 करोड़ व्यय होगा। उन्होंने बुधवार को अपने छह महीने के मंत्रित्वकाल की उपलब्धियां गिनायीं। बोले-'400 चालू पुराने राजकीय नलकूपों की सिंचाई क्षमता को पुन: वापस लाया गया। नलकूप की 30 व नाबार्ड फेज 3 के 130 नलकूपों...