देहरादून। सूबे के प्राइमरी से लेकर माध्यमिक के सैकड़ों स्कूलों को 'प्यास और अंधेरा' जकड़े हुए है। हजारों छात्र-छात्राओं पर गरमी ही नहीं, हर मौसम भारी गुजरता है। 12 हजार स्कूलों में बिजली का उजाला नहीं तो 1800 स्कूल प्यासे हैं। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि नौनिहालों के बहुमुखी विकास से सूबे की शिक्षा करीबी रिश्ता कायम करना तो दूर, कोसों दूर नजर आ रही है। प्राइमरी से...

मलिहाबाद (लखनऊ), 11 मई : क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 42 मातृ शिशु परिवार कल्याण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। यह केन्द्र अपने उद्देश्यों से भटक गये हैं। इससे केन्द्रों की सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्राम नवीनगर, कसमण्डी खुर्द, कसमण्डी कलां व रहीमाबाद केन्द्रों के भवन जीर्ण शीर्ण हैं। 15 केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। इनकी स्थिति बदतर है। मानक...

नई दिल्ली !   सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और इन संस्थाओं के अध्यक्ष जैसे एकल पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के संवैधानिक प्रावधान की वैधता को मंगलवार को सही ठहराया है। अदालत ने यह भी कहा कि इन संस्थाओं के अध्यक्ष पद को सरकारी नौकरियों में एकल पदों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 243-डी (6) और अनुच्छेद 243-टी (6) इसलिए संवैधानिक...

भोपाल। महिला हितों का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार की हकीकत हाल ही में हुए जिला स्तरीय स्वास्थ्य निरीक्षण रिपोर्ट ने कलई खोल कर रख दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, जननी सुरक्षा योजना में घरेलू प्रसव पर महिलाओं को मिलने वाला लाभ प्रदेश की मात्र एक प्रतिशत महिलाओं तक पहुंच रहा है। योजना के सही क्रियान्वयन न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दो बार राज्य सरकार को फटकार लगाई लेकिन, इसका भी सरकार पर...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। आबादी में पिछड़ी जातियों के अनुपात को लेकर कोई ताजा आंकड़ा नहीं होने के बावजूद जनगणना में यह सवाल शामिल करने से इन्कार करना गृह मंत्रालय के लिए भारी पड़ता जा रहा है। गुरुवार को लोकसभा में इस विषय पर चर्चा के दौरान लगभग सभी दलों ने जाति आधारित गणना की वकालत की। यहां तक कि कांग्रेस के भी कुछ सदस्यों ने अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में आंकड़े जुटाने को बेहद...