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शिक्षा का अधिकार कानून लागू कराने एक लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता

भोपाल. स्कूल शिक्षा मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने कहा है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू कराने के लिए एक लाख 3 हजार 687 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन प्रदेश सरकार ने किया है। अकादमिक प्राधिकारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता होगी। परिषद द्वारा शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया जा चुका है और उसके अनुसार प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए...

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राजस्थान में आदिवासी अधिकारों की अनदेखी

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

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सभी जिलों में पीपीपी माडल पर खुलेंगे उच्चस्तरीय अस्पताल : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि सभी जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में उच्चस्तरीय अस्पताल खुलेंगे। वहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभान्वितों को विशेष सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। सुपर स्पेशिलिटी सुविधाओं का भी प्रावधान होगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सलाहकार गजेंद्र हल्दिया व रवि मित्तल से मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। बैठक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की विभिन्न परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। योजना...

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प्रदेश की हर नदी को करेंगे पुनर्जीवित

भोपाल. राज्य सरकार दो साल में प्रदेश की ऐसी सभी नदियों को पुनर्जीवित करेगी,जो विभिन्न कारणों से सूख गई हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान रतलाम जिले की जामण नदी से आरंभ हो चुका है। भार्गव ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने के प्रशासनिक खर्च में 250 करोड़ रुपए की कमी...

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राजस्थान बजट 2011: रोटी-कपड़ा सस्‍ता, पर मकान बनाना महंगा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का काम देख रहे अशोक गहलोत ने बुधवार को जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार बजट पिछड़ों, गरीब तबकों, अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ लेकर आया है।  हालांकि इन योजनाओं का असर प्रदेश पर कितना होगा, यह आंकड़ें और योजनाओं का आकार तय नहीं कर सकता। लेकिन ये तय है कि शिक्षा, पानी और ऊर्जा प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं...

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