सोलन। किशोरियों के स्वास्थ्य की देखभाल और उन्हें स्वरोजगार के अवसर दिलाने के लिए प्रदेश में अब राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला) शुरू होने जा रही है। प्रयोग के तौर पर पहले प्रदेश के चार जिलों में यह योजना शुरू होगी। योजना समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग की देखरेख में चलाई जाएगी। किशोरियों के कल्याण के लिए पहले से चल रही किशोरी शक्ति योजना को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री...

भोपाल. क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) वास्तव में 100 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित करता है? कम से कम प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। यह खुलासा राज्य योजना आयोग के एक ताजा अध्ययन से हुआ है। इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में केवल एक फीसदी परिवारों को ही पूरे 100 दिन का रोजगार नसीब हो पाया है। औसतन देखें तो एक साल में एक परिवार को 32 दिन...

बिलासपुर.बीपीएल परिवारों को पक्के मकान अप्रैल से दिए जाएंगे। एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना में शहर में झुग्गी झोपड़ी के निवासियों को शीघ्र ही पक्का मकान मिलेगा। कलेक्टर सोनमणि बोरा ने बुधवार को निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। आईएचएसडीपी योजना में शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए 132 करोड़ 86 लाख रुपए में 7836 आशियाने बनाए जाएंगे। ये आवास दो चरणों में बनेंगे। पहले चरण में 22 करोड़ 74...

रांची. राज्य सरकार शिक्षा पर 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें से सिर्फ प्राथमिक शिक्षा पर 924.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी को शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 675 करोड़ रुपये कर्णाकित किए गए हैं। मिड डे मिल पर 196 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य के 44055 स्कूलों में पढ़नेवाले करीब 40 लाख छात्रों को मध्याह्न् भोजन मिलेगा। वर्ग एक से आठ तक के सभी छात्रों...

रांची. सरकारी स्कूलों के लिए मिड डे मील एक जगह बने, भोजन में गुणवत्ता हो, साफ सफाई का ध्यान रहे और सभी स्टूडेंट को एक ही समय पर भोजन मिले, इसके लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने सेंट्रलाइज कुकिंग सिस्टम लागू करने पर वर्ष 2009 में विचार किया था। अगर यह सिस्टम लागू होता तो मिड डे मील से शिक्षकों को निजात मिल जाती। इतना ही नहीं छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन...