लखनऊ। सपा सरकार ने किसानों से कर्ज वसूली के लिए उनकी भूमि की नीलामी तथा अगले आदेश तक जबरन सरकारी वसूली का रिकवरी सर्टिफिकेट भी जारी करने पर रोक लगा दी है। सरकार का यह कदम सपा के चुनाव घोषणा पत्र में किसानों का 50 हजार तक का कर्ज माफ किए जाने का वायदे को पूरा करने के पहले उठाया गया है। सरकार ने भूख से होने वाली मौतों को लेकर भी...

मुंबई.  गरीबी पर 2005 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल आबादी का 47.6% हिस्सा गरीबी रेखा के अंतर्राष्ट्रीय मानक से नीचे का जीवन जीने को मजबूर है.     इसी तरह 2010 की UNDP रिपोर्ट बताती है कि देश की 37.2% आबादी गरीबी रेखा के राष्ट्रीय स्तर से नीचे का जीवन गुजर करती है. इस स्थित को देश के लगभग 6 करोड़ उन नौनिहालों को भी झेलना पड़ता है जिन पर...

अनदेखी और उपेक्षा के बीच छुआछूत का बरताव जारी है और देश में अस्पृश्यता की समस्या मौजूद है। यह लाखों लोगों के लिए उम्र भर दुःख और अपमान के बीच रहने और जीने का मामला है। इसकी कल्पना बरतर सामाजिक हालातों में जीने वाले नहीं कर सकते लेकिन जैसा कि गुजरे 14 अप्रैल, 2012 से शुरु हुए अनुच्छेद 17 अभियान के अंतर्गत इंडिया अनहर्ड द्वारा जारी 22 छोटे और आसानी...

साम्बा. आधुनिक युग में मोबाइल, ई-मेल, एसएमएस व फेसबुक जैसे संचार के कई नए-नए माध्यम उपलब्ध है परंतु पुराने समय की एक ऐसी सुविधा भी है जो आज भी अपना विशेष स्थान बनाए हुए है और ऐसी ही सुविधा है डाक सेवा। डाक सेवा आज भी कई लोगों के लिए संचार का महत्वपूर्ण साधन है। खासकर ग्रामीण इलाकों में डाक सुविधा का खासा महत्व है परंतु डाक विभाग की घटती लोकप्रियता...

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने यह कहकर चौंका दिया है कि सरकार पानी के निजीकरण पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय जल नीति इस माह के अंत तक घोषित कर दी जाएगी। बंसल के मुताबिक जल संसाधन मंत्रालय ने जल नीति का मसौदा कई माह पहले तैयार कर लिया था। इस बारे में लगातार विशेषज्ञों और संबंधित लोगों से चर्चा हो रही है। नीति का जो मसौदा...