रायपुर. राजधानी और आसपास जमीन की अफरातफरी का रोजाना औसतन एक मामला थाने पहुंच रहा है, घने इलाके में प्लाट की बेहद कमी है, रेट इतना है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं और इन हालात में देवेंद्र नगर जैसी पॉश कॉलोनी से लगी हुई मंडी की लगभग 50 एकड़ (कलेक्टर रेट पर कीमत करीब 11 सौ करोड़ रुपए की) जमीन कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। मौके पर मंडी की...
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सूदखोर ने बेटे को आदिवासी बनाकर भी हड़पी जमीन
बैतूल (ब्यूरो)। सूदखोर राजेश पांडे द्वारा कर्जदारों को फांसने के लिए बिछाया गया मकड़जाल कोतवाली पुलिस द्वारा बुधवार को उसके घर पर की गई तलाशी में सामने आया है। वह एक ओर जहां कर्जदारों को हर तरफ से चुंगल में फंसा लेता था वहीं फर्जीवाड़े का भी मास्टर माइंड साबित हुआ है। उसने एक आदिवासी की जमीन हड़पने के लिए जहां बेटे को आदिवासी बना दिया वहीं कलेक्टरों के हस्ताक्षरयुक्त...
More »50 हजार परिवारों की रोजी छीन लेगा सरदार सरोवर
नर्मदा घाटी से जितेंद्र यादव। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के केंद्र सरकार और नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी (एनसीए) के फैसले ने मप्र में नर्मदा घाटी के 193 गांवों को डूब से पहले चिंता और दहशत में डुबो दिया है। घाटी के लगभग 50 हजार परिवारों के रोजगार पर संकट के बादल छा गए हैं। बांध की ऊंचाई बढ़ाने का फैसला दिल्ली और गुजरात से होकर आया है, लेकिन इसका...
More »पोलावरम परियोजना : डीएफओ की रिपोर्ट ने उड़ाई सरकार की नींद
जगदलपुर(ब्यूरो)। पड़ोसी राज्य तेलंगाना में निर्माणाधीन पोलावरम अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना के डूबान में आने वाले दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले के वनक्षेत्र को लेकर वन विभाग की एक रिपोर्ट ने सरकार की नींद उड़ा दी है। ऐसे समय जब प्रदेश सरकार पोलावरम परियोजना के डूबान से छत्तीसगढ़ को बाहर रखने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है, सुकमा वनमंडल ने एक रिपोर्ट जल संसाधन विभाग को भेज...
More »स्त्री सशक्तीकरण की शर्तें- विकास नारायण राय
जनसत्ता 16 जून, 2014 : बलात्कार और हत्या पर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए बदायूं के कटरा सादतगंज गांव में पहुंचने वाले राजनीतिकों को उपेक्षा से नहीं लेना चाहिए। न इस जमात के दूर से ऊलजलूल अर्द्ध-सत्य बोलने वालों को। दरअसल, इन सतही कवायदों में स्त्री-सशक्तीकरण के पैरोकारों के लिए एक निहित संदेश है- स्त्री-विरुद्ध हिंसा के मसलों पर समग्र राजनीतिक एजेंडे की सख्त जरूरत है। मीडिया, एनजीओ और कानून...
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