नयी दिल्ली : सरकार ने आज माना कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश के करीब 67.3 फीसदी ग्रामीण परिवार आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित हैं. पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आज राज्यसभा को बताया कि देश के 16.78 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11.30 करोड परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 69 वें सर्वेक्षण (वर्ष 2012-13)...

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जब यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, उस समय उद्योगों को मूलमंत्र मानकर विकास की रूपरेखा तैयार की गई। इसी समय दो बड़े परिवर्तन भी हुए। पहला, विकास की परिभाषा इस तरह गढ़ दी गई, जिसका सीधा-सीधा मतलब था कि उद्योग और उससे जुड़े तमाम आयामों को ही विकास मान लिया जाए। दूसरा, इसके बाद ही भोगवादी सभ्यता का चलन बढ़ा। अपने देश ने भी स्वतंत्रता के बाद...

जनसत्ता 30 जुलाई, 2014 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की तरह भारत से गरीबी मिटाने का संकल्प लिया है। समाजवादी दौर में चले सरकारी प्रचार ने शिक्षितों में यह भाव गहरा कर दिया है कि समाज की प्रत्येक विषमता, विपदा और विकृति को हटाने का दायित्व सरकार का है। सरकार ही तारणहार है, वही मसीहा है, वही पैगंबर है। वही चमत्कारिक शक्ति है। वस्तुत: शिक्षा और मीडिया पर...

जीन संशोधित यानी जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) फसलों को लेकर भारत में एक बार फिर जीन संशोधित यानी जीएम फसलों का मामला गरमा गया है। पेश है एक रिपोर्टः- नरेंद्र मोदी सरकार पर इस मसले पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के दबाव में काम करना आरोप लगा है। पहले खबर आई थी कि देश में 15 जीएम फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति दे दी गई है। बाद में संघ से...

नई दि‍ल्‍ली। कृषि परीक्षण के क्षेत्र में सरकार ने सुबह से शाम तक में यू-टर्न ले लिया। सुबह कृषि अनुसंधान केन्द्र में प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया लेकिन उसी दिन शाम तक मोदी सरकार में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावाडेकर ने अहम फैसला लेते हुए जीएम फसल (जेनेटिकली मोडिफाइड) के परीक्षण पर रोक लगा दी। मोदी ने बतौर गुजरात मुख्यमंत्री सबसे पहले...