हिसार. हरियाणा किसान आयोग का मानना है कि पूरे राज्य में खेती का असल दारोमदार महिलाओं के हाथ में है। गांव की 70 प्रतिशत महिलाएं हल चलाने को छोड़कर कृषि से जुड़े सारे काम को अंजाम देती हैं। इसके चलते राज्य कृषि नीति तय करने के लिए उनका फीड बैक सबसे अहम हैं। इस फैसले बाद आयोग खेतों में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत करता नजर आएगा। कृषि...

नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार देश के ढाचागत क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश [एफडीआई] नीति में और ढील देने पर विचार कर रही है। यहा आईआईएफ के एक कार्यक्रम के दौरान मुखर्जी ने कहा कि ढाचागत क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति उदार करने के लिए भी बातचीत चल रही है। देश में ढाचागत क्षेत्र के विकास के महत्व को रेखाकित करते...

भोपाल. प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योकि गांवों में कई अन्य सरकारी योजनाएं संचालित हैं जिनमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिल रहा है। सरकार ने अब सरपंचों को मजदूर लाओ इनाम पाओ का प्रलोभन दिया गया है। पुरस्कार की राशि फिलहाल तय नहीं है,लेकिन यह पुरस्कार हर साल दिए जाएंगे। इनाम की राशि सरपंचों को विकास कार्यो पर खर्च करनी होगी।   जानकारी के अनुसार...

पटना. 400 करोड़ देकर पूर्वी क्षेत्र में किस तरह हरित क्रांति ला सकते हैं वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, ये तो उन्हें ही पता है। किसानों के विकास के लिए केंद्र सरकार को खजाने का मुंह खोलना होगा। यह बात बुधवार को स्वामी सहजानंद के 122 वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास बिना कृषि के विकास के नहीं हो...

नई दिल्ली. चौतरफा आर्थिक विकास की बयार मिलेनियम सिटी गुड़गांव और फरीदाबाद की सीमाओं से सटे होने के बावजूद मेवात तक नहीं पहुंच सकी है। मेवात के हालात से केंद्रीय योजना आयोग खासा चिंतित है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आयोग ने राज्य सरकार को बताया है कि मेवात आज भी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता व उपयोगिता के मामले में प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। आयोग के...