जयपुर.राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधार की खातिर ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन का काम उसके माध्यम से कराने, पंच-सरपंच के चुनाव में नामांकन-मतदान के बीच पांच दिन का समय देने, अमानत राशि बढ़ाने और सीटों का आरक्षण आयोग के माध्यम कराने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन पर फैसला कब होगा, अभी तय नहीं है, लेकिन नामांकन व मतदान के बीच अंतराल जैसे सुझावों को अगले माह होने वाले पंचायती राज के...

जयपुर. जिले की एसीजेएम कोर्ट (क्रम 2) ने जमवारामगढ़ के बिरासना पंचायत की महिला सरपंच के दो से अधिक संतान होने पर उसके निर्वाचन को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने ये आदेश रुक्मणी की याचिका पर दिया। रुक्मणी ने कोर्ट को बताया कि महिला सरपंच आशा देवी पांच बच्चों की मां है। 4 फरवरी, 2010...

पंचायत चुनाव हुए करीब पौने दो वर्ष बीत गये पर आज भी अधिकतर पंचायतों का पंचायत सचिवालय मुखिया के आवास पर ही संचालित हो रहा है. कहीं पंचायत भवन जर्जर होने तो कहीं निर्माण कार्य अधर में रहने के कारण मुखिया अपने आवास में ही पंचायत संबंधी कार्य निबटाने को विवश हैं. गिरिडीह के पंडरी, बड़कीटांड़, अहिल्यापुर, दासडीह, उदयपुर, चंपापुर, बदगुंदा, र्कीबांक, बुधुडीह, जामजोरी, रसनजोरी, डोकीडीह, ताराटांड़ आदि को ही लें...

जनसत्ता 16 अक्टुबर, 2012: दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सवा अरब लोगों का। छह-सात प्रतिशत की दर से बढ़ती अर्थव्यवस्था। पर इसकी अधिकांश आबादी को अब तक ‘ट्रिकल डाउन’ यानी अमीरों के उपभोग से रिस कर मिलने वाले लाभ का ही आसरा है। छीजते जाते संसाधन, बिगड़ता जाता पर्यावरण, जलावतनी और विस्थापन, एक-दूसरे को काटती और खारिज करती पहचानें, लगभग एक-तिहाई से भी अधिक भूभाग सैन्यबलों के भरोसे, और इतने पर भी धन...

छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों का अकूत भंडार है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जिन पर मुख्यमंत्री रमन सिंह की कृपादृष्टि है. आशीष खेतान की रिपोर्ट. साल 2011 की बात है. दीवाली का मौका था. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चर्चित अखबार ‘पत्रिका’ के स्थानीय संपादक गिरिराज शर्मा के पास एक विशेष उपहार पहुंचा. राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यालय की तरफ से...