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ग्रामीणों का अपना घर अपनी छत का सपना होगा साकार

भोपाल. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों आवासहीनों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत सोमवार से शुरू हो रही है। योजना से पचास लाख से अधिक ऐसे व्यक्ति लाभान्वित होंगे, जिनकी वार्षिक आय सवा लाख रुपए तक है। राज्य सरकार के संसाधनों पर आधारित इस योजना के तहत 225 वर्गफीट क्षेत्रफल का आवास मुहैया कराया जाएगा। इसमें एक कमरा, रसोई घर, शौचालय, स्नानागार, शौचालय व बरामदा होगा। मुख्यमंत्री...

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बस्तर के आदिवासियों को पाच रुपये किलो चना

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों से गरीबी रेखा श्रेणी के सभी परिवारों को हर महीने प्रति परिवार पाच रुपये में एक किलो देशी चना देने की घोषणा की है। सिंह ने शनिवार को राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन सभागृह में आयोजित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में यह...

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7.16 लाख बेटियों को नसीब नहीं शिक्षा

जयपुर. राजस्थान में 6 से 14 साल की 7.16 लाख बेटियों को प्राथमिक शिक्षा नसीब नहीं हो पा रही। इनमें 4.14 लाख बच्चियां तो एक बार भी स्कूल नहीं गईं, जबकि 3,02479 बच्चियां पढ़ाई छोड़कर मजदूरी सहित अन्य काम करने को मजबूर हैं। प्रारंभिक शिक्षा परिषद के चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे (सीटीएस) की इसी सप्ताह जारी रिपोर्ट ने राज्य में बेहतर शिक्षा के दावों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। शिक्षाविदों ने बेटियों...

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बिना परीक्षण बांट दिया उड़द का घटिया बीज

जयपुर. राज्य बीज निगम ने बिना फील्ड परीक्षण के ही किसानों को उड़द की नई किस्म का बीज बांट दिया। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किसानों को वही किस्म दी जानी चाहिए जिसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में सिफारिश की गई हो। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशक (अनुसंधान) डॉ. ओ.पी. गिल का कहना है कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में उन्हीं किस्मों को शामिल किया जाता है जिनका कम से कम दो साल तक फील्ड...

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हिमाचल में नई बाल समेकित योजना अगले साल से होगी शुरू

शिमला। प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ नई समेकित बाल संरक्षण योजना कार्यान्वित करने के लिए एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग) साइन कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव ने हाल ही में दिल्ली जाकर इस पर साइन किए। सभी राज्यों के लिए प्रस्तावित यह योजना अब तक 18 राज्यों में आरंभ हो चुकी है। जबकि प्रदेश इसकी औपचारिकताओं को पूरा करने में लगा हुआ था।...

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