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खाने-पीने की चीजों की महंगाई कम करने में विफल रही सरकार

नई दिल्ली। आलू और टमाटर जैसी सब्जियों के साथ-साथ खाने-पीने की लगभग तमाम चीजों के दाम बढ़ने का सिलसिला जारी है। इनकी कीमतें कम करने के लिए निर्यात पर अंकुश लगाने और जमाखोरी पर लागम कसने जैसे उपाय किए गए, लेकिन अब तक उनका असर नहीं नजर आया। जून की शुरुआत से लेकर अब तक टामाटर के भाव चार गुना से ज्यादा बढ़ गए। आलू की कीमत भी डेढ़ गुनी से...

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यूपी में नया अधिग्रहण कानून, ग्रामीण इलाकों की जमीन होगी चार गुना महंगी

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश में प्रस्‍तावित विभिन्‍न इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर परियोजनाओं में देरी को देखते हुए राज्‍य सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। नए संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन मालिक को सर्किल रेट से 4 गुना राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना होगा।...

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यूपी में समाजवादी राजनीति का पतन - एमजे अकबर

जब आप आग से खेलते हैं तो निश्चित ही एक समय ऐसा आता है, जब आग आपके साथ खेलने लग जाती है। मुलायम सिंह यादव ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत डॉ. राम मनोहर लोहिया के शिष्य के तौर पर की थी, जिन्होंने जाति को भारतीय समाज के महत्वपूर्ण वर्गों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए जोड़ने वाली आंतरिक व्यवस्था के तौर पर स्वीकार किया था। यदि हम इसे आर्थिक और...

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जो कुछ न किया उसे प्रतिष्ठा मिली, जिसने काम किया, उसे देश निकाला : नीतीश

पटना : पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को लेकर अपने दिल की बात सामने रखी. शुक्रवार को आद्री परिसर में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि कहा कि जो कुछ न करे, उसे प्रतिष्ठा मिली और जिसने काम किया, उसे देश निकाला हुआ. लेकिन, काम होना चाहिए. मैंने कोशिश की, काम हुआ. बालिका शिक्षा, पंचायतों में महिला आरक्षण, शौचालयों का निर्माण व सशक्तीकरण की अनेक योजनाओं को...

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मुंबई पर भी मंडरा रहाभूस्खलन का खतरा

ओम प्रकाश तिवारी, मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर भी भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। झमाझम हो रही बारिश किसी भी वक्त मुंबई में पुणे के मालिन गांव से जैसे हालात पैदा कर सकती है। महानगर के 327 पहाड़ी क्षेत्रों में 22384 से ज्यादा झोपड़े आबाद हैं जो कभी भी भूस्खलन का शिकार हो सकते हैं। मुंबई झोपड़ पट्टी विकास बोर्ड ने अप्रैल 2010 में राज्य सरकार को अपनी...

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