पुणे। भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर राजग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले अन्ना हजारे ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है। उनका कहना था कि वह कैमरे पर विधेयक से जुड़े सभी विवादास्पद मुद्दों को लेकर पीएम से सीधी बातचीत के लिए तैयार हैं। अन्ना के अनुसार, "लोगों को यह खुली बहस देखने दें और सच्चाई से वाकिफ होने दें।" गांधीवादी नेता गुरुवार को...

चंडीगढ: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने आज कहा कि सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्षी पार्टियों के साथ आम सहमति बनाने की एक और कोशिश कर सकती है और फिर से अध्यादेश भी जारी कर सकती है. ग्रामीण विकास मंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम एक और कोशिश करने और राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करने पर विचार कर रहे हैं ताकि हमारे बीच...

झारखंड में आदिवासियों की जमीन का मुआवजा बिचौलिये निगल गये. धनबाद में रिंग रोड के लिए अधिगृहीत की गयी जमीन के बदले आदिवासियों को ये पैसे दिये गये थे. 11 करोड़ 10 लाख रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया है. अगर जांच आगे बढ़े, तो यह राशि और भी अधिक हो सकती है. मामला संज्ञान में आने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप है. पूरे देश में इस वक्त...

नई दिल्ली। अधिकांश राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के कड़े विरोध के मद्देनजर सरकार विवादित भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश को समाप्‍त करने की अनु‍मति दे सकती है। भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश की समय सीमा 5 अप्रैल को समाप्‍त होगी। केंद्रीय कैबिनेट के एक वरिष्‍ठ मंत्री ने मंगलवार को बताया कि पांच अप्रैल को भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश समाप्‍त हो सकता है। उसके बाद हम देखेंग कि आगे क्‍या करना है। सरकार ने पिछले साल...

वर्ष 1989 में जब वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में आई थी तो उससे काफी उम्मीदें थीं। सरकार से आम लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं जुडी थीं। सामान्य धारणा यही थी कि वह लंबे अरसे तक सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन यह सपना एक वर्ष में ही बिखरने लगा। मंडल आयोग का मुद्दा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के लिए वाटरलू साबित हुआ और अंतत: सरकार धराशायी हो...