नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार बार-बार यह दावा करती रही है कि उसकी प्राथमिकता किसानों की आय दोगुनी कर देने का है, लेकिन वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति का कहना है कि कृषि को लेकर केंद्र सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन इनका जोर किसानों की आय बढ़ाने पर नहीं है. संसद की प्राक्कलन समिति ने कहा, ‘यद्यपि ‘टिकाऊ...
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गोमांस के शक़ में ज़ब्त किया गया 93 प्रतिशत मीट भैंस और बैल का था: रिपोर्ट
नई दिल्ली: 2014 से 2017 के बीच पुलिस और पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए अधिकांश मांस बैल और भैंस के थे. इसमें बहुत थोड़ा हिस्सा गाय के मांस का था. द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक हैदराबाद स्थित ‘मांस पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र' (एनआरसीएम) ने अपनी जांच में ये खुलासा किया है. एनआरसीएम देश भर से कुल 112 सैंपल की डीएनए जांच की और पता चला...
More »योगी सरकार गोशाला बनाने के लिए वसूलेगी टैक्स, ‘गाय कल्याण सेस’ लगाने का किया फैसला
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को टोल टैक्स और उत्पाद शुल्क पर ‘गाय कल्याण सेस' (काऊ वेल्फेयर सेस) लगाने, मंडी शुल्क सेस 1% बढ़ाने और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए गए मुनाफे का 0.5% लाभ बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ताकि गाय समेत मवेशियों के लिए अस्थायी गोशालाओं की स्थापना के लिए धन जुटाया जा सके. कैबिनेट ने मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मुआवजे के मामलों के शीघ्र मुआवज़ा...
More »आश्रय गृहों का हाल खराब
पिछले दिनों राष्ट्रीय महिला आयोग की तीन सदस्यीय जांच टीम ने चार राज्यों के 26 महिला आश्रय गृहों का दौरा किया, जिनमें से 25 में अनियमितता पायी गयी. ये चार राज्य थे- उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और ओड़िशा. ज्ञात हो कि इन आश्रय गृहों में वे महिलाएं होती हैं, जो यौन हिंसा के शिकार हों या छोड़ दी गयीं या अन्य प्रकार की पीड़िता. महिलाओं की बदतर स्थिति तथा...
More »योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षा के लिए जारी किए 160 करोड़ रुपये
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के प्रत्येक नगर निगम को आवारा पशुओं के लिए आश्रय गृह बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये दिए हैं. योगी सरकार की इस बात को लेकर आलोचना होती रही है कि सत्तारूढ़ भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए गोरक्षा के मुद्दे को उछाल रही है. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 16 नगर निगमों के लिए 160 करोड़ रुपये की...
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