जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

शिमला। हिमफेड को प्रदेश में खाद्य भंडारण बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। राज्य में गोदाम बनाने के लिए हिमफेड ने दूसरी बार टेंडर भी आमंत्रित किए हैं, लेकिन अभी तक किसी अभ्यर्थी ने रुचि नहीं दिखाई है। प्रदेश में हिमफेड को 2009 में स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का दर्जा मिला हुआ है। हिमफेड प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के मानकों के अनुसार खाद्य गोदाम बनाएगी। गोदाम...

नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय विशेष आर्थिक क्षेत्र [सेज] नियमों में बड़ी छूट की मांग कर रहा है जिससे इसके प्रवर्तकों को इस तरह के क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क, रेललाइन या निकासी नहर आदि पर खर्चीले पुल नहीं बनाने पड़े। सेज नियमों के अनुसार इस तरह के क्षेत्र में अगर कोई सड़क या जल आपूर्ति लाइन आती है तो उसे बाधा रहित बनाने के लिए फ्लाईओवर आदि का निर्माण किया...

रांची। सूचना अधिकार कानून के तहत लोगों को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा अब तक मात्र 69 जन सूचना पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ पर आर्थिक दंड लगाया गया तो कुछ पर जुर्माना। कई जन सूचना अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। बताया जाता है कि जन सूचना पदाधिकारियों पर कार्रवाई की यह संख्या आयोग में लोगों द्वारा की गई अपील व शिकायतों...

जागरण संवाददाता, शिमला: प्रदेश में अनाज भंडारण की के पर्याप्त क्षमता न होने पर भारतीय खाद्य निगम ने गंभीरता दिखाई है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण एफसीआई ने अपने मानकों में कुछ छूट देने का निर्णय लिया है। हाल ही में हुई एफसीआई, हिमफेड और खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता विभाग के अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमफेड जल्द ही प्रदेश में खाद्य भंडारण स्थापित करने के लिए टेंडर प्रकाशित करेगा। खाद्य...