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एनटीएडीसीएल सूचना-अधिकार के दायरे में : मद्रास उच्च न्यायालय

हाल ही में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यू तिरुपुर एरिया डिवेलपमट कार्पोरेशन लिमिटेड, (एनटीएडीसीएल) की याचिका खारिज कर दी गई है। कंपनी ने यह याचिका तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें आयोग ने कंपनी को मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। एक हजार करोड़ की लागत वाली एनटीएडीसीएल देश की पहली ऐसी जलप्रदाय परियोजना...

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मजदूर संगठनों का आंदोलन 5 को

जयपुर, जासंकें : केंद्र सरकार की कथित आर्थिक और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ देश के प्रमुख श्रमिक संगठन एकजुट होने लगे हैं। इसमें इंटक भी शामिल है, जो स्वयं कांग्रेस पार्टी की मजदूर विंग है। भामसं, इंटक, सीटू, एटक समेत राज्य के सात संगठनों के प्रतिनिधि केन्द्र सरकार के खिलाफ आज जुट हो गए है। ये संगठन पांच मार्च को होने वाले संयुक्त सत्याग्रह की रणनीति बनाएंगे। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर भी सत्याग्रह...

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जन स्वास्थ्य विभाग के निजीकरण का विरोध

साढौरा, संवाद सहयोगी : जन स्वास्थ्य विभाग का निजीकरण करने के प्रयासों के विरोध में पूरे प्रदेश के कर्मचारी एकजुट हो चुके हैं। बुधवार को साढौरा में पीडब्ल्यूडी मेकेनिकल यूनियन के कार्यालय में कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ रोष व्यक्त किया। आल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मेकेनिकल कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान नरेंद्र धीमान ने बुधवार को कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को गुमराह कर कर्मचारियों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है। प्रदेश के कई...

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सफाई और सुरक्षा के ठेके का होगा विरोध

करनाल, जागरण संवाद केंद्र : कर्ण लेक व ओएसिस पर्यटन केंद्र के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के राज्य उपप्रधान मुख्त्यार सिंह व प्रेस सचिव कश्मीर सिंह ने कहा कि विभाग को लगातार निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है। इसके विरोध में प्रदेश भर से कर्मचारी 30 दिसंबर को चंडीगढ़ मुख्यालय पर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग में स्टाफ की भारी...

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सतलुज निगम के निजीकरण का रास्ता साफ

शिमला. केंद्र सरकार ने संयुक्त उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम की हिस्सेदारी में कैंची चलाकर निगम के निजीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75 फीसदी से घटकर 65 फीसदी रह जाएगी। यूपीए सरकार के विनिवेश एजेंडा के तहत आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति ने इक्विटी विनिवेश को मंजूरी दी है। शिमला स्थित निगम के मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में निजीकरण शुरूआत को लेकर चिंता हो गई...

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