पटना : 22 जून से 30 जून तक बीआरसी और सीआरसी कार्यालय या जिला शिक्षा कार्यालय की तरफ से निर्धारित जगहों पर मिडिल स्कूलों की किताबें बांटी जायेंगी. किताबें कक्षा एक से आठ तक की बांटी जानी हैं. इसके लिए स्कूल स्तर पर पाठ्यपुस्तक प्रभारियों से मांग पत्र मांगा गया है. यह मांग पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी को 12 से 16 जून तक हर हाल में देना...

भारत में जाति पर बहस राजनीतिक परिणामों की एक निर्धारक है। यह वर्ष 2019 के आम चुनाव सहित भारत में तमाम चुनावों की एक रोचक विशिष्टता है। यह ऐसी निर्धारक है कि मतदाताओं के बीच अति लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनाव अभियान में अपनी जातिगत पहचान बतानी पड़ती है। उत्तर और केंद्रीय भारत की ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों को किसी जाति या बिरादरी विशेष के लिए पहचाना जाता है।...

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की दिल्ली इकाई की शिकायत के आधार पर चौकीदारों की भर्ती में कथित अनियमितता बरतरने और अयोग्य उम्मीदवारों को चुने जाने का मामला दर्ज किया है. एनडीटीवी के अनुसार, एफसीआई ने 10 अप्रैल, 2017 को दिल्ली क्षेत्र में चौकीदारों की नियुक्ति के लिए एक निजी कंपनी एस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड को ठेका दिया. चौकीदारों की 53...

नयी दिल्ली: एक नई रिपोर्ट में बुधवार को दावा किया गया है कि दिल्ली में 80 प्रतिशत से अधिक निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून को लागू करने में सहभागी नहीं हैं और वे आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें भी आरक्षित नहीं कर रहे हैं. ‘ब्राइट स्पोर्ट्स: स्टेटस ऑफ सोशल इन्क्लूज़न थ्रू आरटीई' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट एक सर्वेक्षण पर आधारित है,...

खेती-किसानी की बदहाली की खबरें इधर काफी सुर्खियों में रही हैं। अटकलें लगाई जा रही थीं कि अंतरिम बजट में आय हस्तांतरण से जुड़ी कुछ योजनाएं घोषित की जाएंगी। ऐसा हुआ भी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार ने किसानों को सालाना आय देने की घोषणा की है। मगर कृषि संकट से पार पाने के लिए हमारे राजनीतिक दलों को छह बातों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत...