मंदसौर गोलीकांड को एक महीना हो गया. इस एक महीने में किसान के सवाल पर देश में संवेदना उभरी, कुछ समझ भी बनी. खुद किसान का संघर्ष मजबूत हुआ, एक संकल्प भी बना. लेकिन, क्या इस संवेदना और संघर्ष से कोई समाधान निकलेगा? पिछले एक महीने में किसान के सवाल पर जितनी चर्चा मीडिया में हुई, उतनी पिछले दस साल में नहीं हुई होगी. कम-से-कम अखबार पढ़नेवाले और टीवी...

भोपाल। प्रदेश के दो लाख से ज्यादा पेंशनरों को सातवें वेतनमान के हिसाब से पेंशन का फायदा अभी नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नहीं मिलने से पेंशनरों को छोड़कर नियमित कर्मचारियों को एक जुलाई 2017 से सातवां वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग प्रस्ताव रखेगा। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के वेतन में औसत 14 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।...

नई दिल्ली। देश में कीमतें मानसून और तेल मूल्यों जैसे कई कारकों पर निर्भर हैं। इन पर न तो रिजर्व बैंक (आरबीआइ) और न ही सरकार का कोई नियंत्रण है। इसलिए महंगाई दर का लक्ष्य तय करना भारत में काम नहीं आएगा। आरबीआइ के पूर्व गवर्नर विमल जालान ने एक कार्यक्रम में यह बात कही। जालान के मुताबिक महंगाई दर का लक्ष्य तय करने की नीति अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में...

नई दिल्ली। रिटेल महंगाई के बाद थोक महंगाई के मोर्चे पर भी राहत की खबर आई है। साल 2017 के मई महीने के दौरान थोक महंगाई (डब्ल्यूपीआई) दर घटकर 2.17 फीसद रही है, जबकि बीते महीने (अप्रैल) महंगाई दर 3.85 फीसद रही थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने थोक महंगाई दर का आधार वर्ष बदलकर 2011-12 कर दिया है, इससे पहले 2004-05 को ही आधार मानकर आंकड़े जारी किए...

तीन साल पहले योजना आयोग को खत्म करके उसकी जगह एक थिंक टैंक के तौर पर नीति आयोग का गठन किया गया था। आलोचक यह सवाल अब तक उठाते हैं कि क्या यह बदलाव मुनासिब साबित हुआ? इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने से पहले यह बताना चाहूंगा कि योजना आयोग के तीन बुनियादी काम थे। पहला, केंद्र और राज्यों के बीच सेतु का काम करना। दूसरा, हमारी विकास संबंधी नीतियों...