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बिहार--- केंद्र ने नहीं भेजा 49 लाख लोगों का आवंटन : रजक

पटना : खाद्य सुरक्षा के तहत बिहार के 49 लाख लोगों के लिए केंद्र सरकार ने आवंटन नहीं भेजा है. अब सरकार की समस्या इतनी बड़ी आबादी को अनाज उपलब्ध कराने की है. सरकार ने इन सबको राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया है. विधानसभा में गुरुवार को केंद्र से आवंटन को लेकर हंगामा हुआ. खाद्य उपभोक्ता मंत्री श्याम रजक ने कहा कि केंद्र सरकार अनाज का आवंटन नहीं कर रही. वहीं,...

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सहस्राब्दि विकास लक्ष्य- भारत किस ओर?

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य(एमडीजी) पर केंद्रित इंडया कंट्री रिपोर्ट में कहा गया है कि भुखमरी और मातृ मृत्यु को 2015 तक कम करने के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य से भारत पीछे रह जाएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में 50 प्रतिशत कमी करने के अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएगा। यह एमडीजी-1 के अंतर्गत लक्ष्य-2 में...

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सरकार का निर्देश. केंद्रीयकृत रसोईघरों में लगे सीसीटीवी कैमरे, एमडीएम पर तीसरी आंख की निगरानी

भागलपुर: सूबे के सरकारी स्कूल के बच्चों के मध्याह्न् भोजन में अब किसी भी स्तर पर गड़बड़ी नहीं चलेगी. घटिया खाद्यान्न सामग्री से लेकर खाना तैयार करने व स्कूल तक पहुंचाने के क्रम में कहीं भी लापरवाही बरती गयी, तो संबंधित कर्मी कार्रवाई से बच नहीं पायेंगे. संस्था के सामने भले ही दोषी कर्मी टाल-मटोल कर दें, लेकिन तीसरी आंख उनकी छोटी-बड़ी लापरवाही पकड़ लेगी. मिड डे मिल की निगरानी...

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आठवीं के चार लाख बच्चे नहीं जानते जोड़ना-घटाना

रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की हालत बहुत खराब है। कक्षा आठवीं के करीब चार लाख बच्चों को जोड़-घटाना नहीं आता। यानी 75 फीसदी बच्चे दहाई अंकों को जोड़-घटा नहीं सकते। आठवीं के 1.5 फीसदी बच्चे 1 से 9 तक के अंकों को पहचान नहीं पाते। इसी तरह 68 फीसदी बच्चे अंग्रेजी के सरल वाक्य भी नहीं पढ़ पाते। आठवीं के 4.8 फीसदी बच्चे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर को पहचान...

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खर्च घटाकर विकास- परंजय गुहाठाकुरता

लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल कर नरेंद्र मोदी सरकार जब सत्ता में आई, तो लोगों को काफी उम्मीदें थीं। नरेंद्र मोदी ने लोगों से प्रभावी शासन का वायदा किया था, लेकिन सात महीने के शासन के बाद भी सरकार के कई मंत्रालयों की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। अगर सरकार के मिड ईयर इकोनोमिक एनलिसिस को देखें, तो पता चलता है कि कई...

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