अहमदाबाद (भाषा)। गुजरात के आठ जिलों में शिक्षा के अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर अध्ययन करने वाले एक गैर सरकारी संगठन ने पाया कि इस जिले के 57 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में छात्र पर कमरों :पीआरआर: का अनुपात बहुत खराब है। यह रिपोर्ट जनविकास द्वारा जारी की गई जिसने राज्य के आठ जिलों में गत वर्ष अक्तूबर से दिसम्बर तक शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान्वयन का अध्ययन किया। पीआरआर छात्रों...

सरकारी विद्यालयों व आंगनबाड़ी के शौचालय अब आम लोग भी इस्तेमाल कर पायेंगे. शौचालय का इस्तेमाल निर्धारित शुल्क जमा कर सुबह दस एवं शाम पांच बजे के बाद किया जा सकेगा. इसके संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना के राज्य कार्यालय ने सभी जिलों को पत्र भी भेजा है. डीएसइ सह डीपीओ से एक सप्ताह के अंदर शौचालय विहीन, बालिका शौचालय विहीन एवं पेयजल विहीन स्कूलों की सूची मांगी गयी है. यह सूची...

लखनऊ [नदीम]। समाजवादी पार्टी की सरकार हाईस्कूल तक के विद्यार्थियों के लिए नई स्वास्थ्य योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम छात्र-छात्राओं का निशुल्क मेडिकल चेकअप करेगी और उसके बाद उनमें जो भी रोग पाया जाएगा, उसका मुकम्मल इलाज पूरी तरह मुफ्त में होगा। मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के बीच कई दौर की बैठकों के बाद इस योजना को अंतिम रूप दिया गया है। संभावना...

जोधपुर.पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों का शैक्षणिक स्तर सुधारने और उनकी कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग व सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जिले की 520 सरकारी स्कूलों में किए गए आकस्मिक निरीक्षण के बाद भी बच्चों के पढ़ाई के स्तर में कोई सुधार नहीं आया है। अब तीसरे चरण...

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध संस्थाओं का मध्य प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ाव तो सवालों के घेरे में है ही लेकिन कोढ़ में खाज की तर्ज पर अब इस सरकारी कवायद में भ्रष्टाचार के संकेत भी मिलने लगे हैं. शिरीष खरे की रिपोर्ट. कुछ महीनों पहले जब मध्य प्रदेश में गीता को अनिवार्य रूप से स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया गया तब यह चौतरफा विवाद का विषय बन...