लुधियाना। सरकारी स्कूलों के हालात सुधारना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। शिक्षा विभाग के अफसरों ने तो शिक्षा सुधार के लिए हर फार्मूला अपनाकर देख लिया। अफसरों का कोई भी फार्मूला ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सका। सरकारी स्कूलों का स्तर उठाने और लोगों में विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री सेवा सिंह सेखवां ने खुद ही ले ली। अब देखते हैं कि मंत्री जी के पास ऐसा कौन...

भोपाल। मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर [एनपीआर] के कार्य को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधार और राज्य की फूड कूपन योजना के बायोमेट्रिक पंजीकरण के साथ जोड़कर साझा कार्य किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस तरह का निर्णय लेने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। इससे पूर्व मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान सहित कई योजनाओं को आधार [यूआईडी] योजना के साथ जोड़ा गया है।...

आसनसोल : विकासशील देशों के लिस्ट में लगातार आगे बढ़ रहे भारत में अब भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जो हर दिन लोगों द्वारा फ़ेके हुए कचरे से अपना पेट भरते हैं. शनिवार को आसनसोल रेलवे स्टेशन के सात नंबर प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला. चार गरीब बच्चे कचरे के पास पहुंचे और एक पॉलिथिन को उठा-उठा कर देखने और खोलने लगे. एक पॉलिथिन में कुछ बचा हुआ...

पाकुड़। शिक्षा के क्षेत्र में सूबे का सर्वाधिक पिछड़ा जिला पाकुड़ का लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड वास्तव में शिक्षक व अधिकारियों के कारण पिछड़ा है। आदिवासी व पहाड़िया बहुल यह क्षेत्र दुर्गम पहाड़ी इलाका होने के कारण सरकार की नजरों से भी दूर है। ऐसे में अधिकारियों की मिलीभगत से यहां मैनेज करने का धंधा बदस्तूर जारी रहता है। इसी क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में हो रही गड़बड़ियों के विरूद्ध जिले में भास्कर...

नई दिल्ली छह से चौदह साल तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य पढ़ाई का कानूनी इंतजाम करने के बाद अब उसके आगे की राह भी आसान करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार अब माध्यमिक स्तर (कक्षा नौ व दस) के छात्रों को भी मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दिलाने का मन बना चुकी है। देर है तो बस राज्य सरकारों की रजामंदी की। राज्यों ने हामी भरी तो...