खाद्य सुरक्षा. 85% आबादी को दिलाना है लाभ राज्य में कुल 8.71 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ मिलेगा, पर अब तक राज्य सरकार अनाज के लिए केंद्र को 8.57 करोड़ लोगों की ही सूचना दे सकी है. पटना : पिछले दो साल से राज्य के वैसे 14 लाख गरीबों की खोज नहीं की जा सकी है, जिन्हें खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दो रुपये किलो गेहूं और तीन...

जयपुर। राजस्थान में पाठ्यक्रम बदलाव का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। अब सामने आया है कि पाठ्यक्रम बदलते समय कक्षा आठ की पुस्तक से सूचना के अधिकार (आरटीआई) से संबंधित पाठ भी हटा दिया गया है। स्वयंसेवी संगठनों ने इस बारे में मुख्य सचिव को पत्र लिख कर आपत्ति दर्ज कराई है। राजस्थान में 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था। देश में ऐसा करने वाला राजस्थान पहला...

पटना : पंचायत चुनाव में पटना जिले में आपको महिला उम्मीदवार ज्यादा दिखायी देंगी क्योंकि नामांकन में महिलाओं ने पुरुषों से बाजी मार ली है. इस बार पटना के 23 प्रखंडों में 27160 उम्मीदवार भाग्य आजमायेंगे, जिनमें महिलाएं 14 हजार 60 हैं , जबकि पुरुष 13 हजार 40.  इसे पंचायत चुनाव में महिलाओं की बढ़ती दिलचस्पी कहिए या कुछ और, लेकिन कुल किये गये नामांकन में 1020 महिलाएं पुरुषों की...

सन् 1980 के पश्चात पूरे विश्व में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ऐसी आंधी चली कि विश्व-व्यापार के सभी मानकों व मापदडों में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया. अब किसी भी देश को यदि समृद्ध बनना था, तो यह न केवल महत्वपूर्ण था वरन अत्यावश्यक भी कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ जोड़ें. इस हेतु भारत ने अनेक स्थानीय व्यवस्थाओं व विनियमनों में भारी परिवर्तन किये. यह अलग बात...

पटना : सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूचना आयोग और गृह विभाग ने एक खास पहल की है. इसके तहत किसी सरकारी कार्यालय या अन्य किसी संस्थानों में आरटीआइ के माध्यम से सूचना मांगनेवालों की अब पूरी तरह से सुरक्षा की जायेगी. सूचना मांगने वाले किसी व्यक्ति को अगर झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है, तो वे इसकी शिकायत सीधे गृह...