जनसत्ता 12 दिसंबर, 2011 : कुछ माह पहले जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया कि शहरों में बत्तीस रु. और गांवों में छब्बीस रु. प्रतिदिन खर्च करने वालों को गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, तो देश के संभ्रांत पढ़े-लिखे लोगों में और मीडिया में खलबली मच गई। अहलूवालिया से लेकर जयराम रमेश तक को सफाई में बयान देने पडे। उन्होंने यह...

नई दिल्ली. खुदरा बाजार में विदेशी निवेश के मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा। संसद की शीतकालीन सत्र में आज तक कोई काम न होने से चिंतित सरकार के अहम मंत्री प्रणब मुखर्जी ने विपक्षी नेताओं से बात की है।   सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय वित्तमंत्री ने बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज और वाममोर्चे के सीताराम येचुरी से बात करके यह आश्वासन दिया है कि जब तक आम सहमति नहीं...

अन्ना हजारे के प्रमुख सहयोगियों ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए दबाव बनाने के मकसद से मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मुलाकात के बाद टीम अन्ना के प्रमुख सहयोगी अरविन्द केजरीवाल ने बताया कि ऐसी खबरें आई हैं कि स्थायी समिति ने केंद्र सरकार के समूह-बी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में रखने...

भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...

अन्ना हजारे के प्रमुख सहयोगियों ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए दबाव बनाने के मकसद से मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मुलाकात के बाद टीम अन्ना के प्रमुख सहयोगी अरविन्द केजरीवाल ने बताया कि ऐसी खबरें आई हैं कि स्थायी समिति ने केंद्र सरकार के समूह-बी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में रखने...