बिजलीकरण का सुंदर सपना लगभग पूरा हो रहा है. अब सरकार हर खेत को पानी देने के सुंदर सपने को पूरा करने के लिए सचेष्ट है. बिहार सरकार की यह कोशिश ऐतिहासिक है. पर, संकेत हैं कि बड़ी संख्या में बंद पड़े राजकीय नलकूपों को फिर से चालू करने की बड़ी योजना शुरू हो सकती है. वह भी अच्छी बात है. पर, उस सिलसिले में इस बात पर ध्यान रखना...

पिछले दिनों आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु संसद के दोनों सदनों में पारित 124वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया उपबंध जोड़ा गया है, जो राज्यों को ऐसे प्रावधान करने में समर्थ बनाता है. इस वजह से केंद्र सरकार को यह भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आरक्षण को असंवैधानिक करार देने की संभावना नहीं होगी...

देश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर किए जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद पिछले चार साल में इनमें मामूली सुधार ही नजर आ रहा है। आज भी आठवीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे गणित का साधारण गुणा-भाग भी नहीं कर सकते। वहीं, 5वीं कक्षा के करीब आधे बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ सकते। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत देश के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन...

रांची : राज्य में शिक्षा विभाग के काफी प्रयास के बाद भी स्कूली बच्चों के शैक्षणिक स्तर में आशा के अनुरूप सुधार नहीं हो पा रहा है. असर 2018 के जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा एक के आधे से अधिक बच्चे अक्षर भी नहीं पहचान पाते हैं. सर्वे में राज्य के 24 जिलों के 720 गांव के 14423 घर...

पटना : राज्य के माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की सुस्ती और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सूबे के लाखों छात्र साइकिल, पोशाक, छात्रवृति, कन्या उत्थान और किशोरी स्वास्थ्य योजना के लाभ से वंचित रह गये हैं. राज्य सरकार ने जिलों को पैसे आवंटित किये, जिलों ने 21 फीसदी से लेकर 95 फीसदी राशि भी निकाल ली लेकिन एकाध जिले को छोड़ कर अधिकतर...