जनसत्ता 25 अक्टुबर, 2012: जीवनरक्षक दवाओं तक देश के नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना संवैधानिक दायित्व है और यह लक्ष्य हर मुनाफे से परे है। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भारत सरकार बनाम नोवार्तिस मामले में की थी। स्विट्जरलैंड की नोवार्तिस दुनिया की पांचवीं बड़ी दवा निर्माता कंपनी है और इसने भारतीय पेटेंट कानून में बदलाव के मसले पर सरकार पर मुकदमा कर रखा...

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 21 अक्तूबर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि देश में 68 फीसद से अधिक दूध खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप नहीं हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के स्वामी अच्युतानंद तीर्थ के नेतृत्व में प्रबुद्ध नागरिकों की एक जनहित याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में अदालत को यह जानकारी दी। याचिका में सिंथेटिक और मिलावटी दूध व विभिन्न डेयरी उत्पादों...

देहरादून, 18 अक्तूबर (एजेंसी)। उत्तराखंड सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला या बाजार में किसी भी नाम से उपलब्ध इसी तरह के दूसरे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को राज्य में एक साल के लिए प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने तक के लिए रोक लगा दी है। उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डा रणबीर सिंह ने बुधवार को यहां बताया कि गुटखा,...

नयी दिल्ली, 18 अक्तूबर :भाषा: कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हरीश रावत ने भारत और दक्षिण पूर्व एशियायी क्षेत्रीय समूह के देशों के बीच व्यापार का उचित मॉडल तैयार किये जाने पर जोर देते हुये कहा कि दोनों क्षेत्रों के बीच कृषि व्यापार के विस्तार की बड़ी संभावनायें हैं। भारत..आसियान क्षेत्र कृषि उत्पाद व्यापार पर राजधानी में चल रहे सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के एक सत्र को संबोधित करते...

गत वर्ष गेहूं का रिकार्ड उत्पादन हुआ था. पूर्व के स्टॉक भी पर्याप्त मात्र में उपलब्ध थे. इस परिस्थिति में सरकार ने 2011 में गेहूं के निर्यात की स्वीकृति दे दी थी. कुछ निर्यात हुए भी हैं. गेहूं का उत्पादन हमारी जरूरतों से ज्यादा है. इस असंतुलन को ठीक करने के दो उपाय हैं. एक यह कि गेहूं की खपत अथवा निर्यात बढ़ाया जाये. दूसरा यह कि गेहूं का उत्पादन घटाया...