कालका. कालका दून क्षेत्र का खोल फतेह सिंह गांव ऐसा गांव है, जहां के ग्रामीण बेटियों को 8वीं के बाद स्कूल भेजते ही नहीं। खोल फतेह सिंह गांव की सभी लड़कियां आठवीं के बाद स्कूल नहीं गईं। कुछ युवा 8वीं से आगे पढ़े ही नहीं हैं। खोल फतेह सिंह गांव के गिनती के मात्र 25 बच्चे लगभग सात किलोमीटर दूर पैदल जंगल के रास्ते से नानकपुर गांव में पढ़ने जाते हैं।...

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बालश्रम कराने वाली सात फैक्टरियों में छापेमारी कर छह को सील कर दिया और 20 नियोक्ताओं को गिरफ्तार किया। एक गैर सरकारी संगठन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। छापेमारी में पुलिस को सहयोग देने वाले गैर सरकारी संगठन 'बचपन बचाओ आंदोलन' (बीबीए) के बयान के मुताबिक इन फैक्टरियों में किसी बच्चे को काम करते हुए तो नहीं पाया गया, लेकिन बालश्रम कराने के 'सबूत' पाए गए। बीबीए के...

पटना। बिहार में नई पीढ़ी को स्वस्थ्य रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महत्वाकांक्षी योजना 'नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी 14 वर्ष तक के लड़कों और 18 वर्ष तक की लड़कियों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। बिहार देश में ऐसा पहला राज्य होगा जहां शून्य से 14 वर्ष के सभी बच्चों का इलाज सरकार अपने खर्च पर करवाएगी।...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

सरकार हर तबके के लिए भले ही कल्याणकारी योजनाएं बनाए, लेकिन अफसर उसे पलीता लगा देते हैं। ग्वालियर के चीनोर गांव में बने हरिजन छात्रावास के बच्चों को एक हफ्ते से भोजन नहीं मिला। पहले तो उन्होंने खुद ही भोजन बना लिया, लेकिन अब थक हार कर वे कलेक्टर के बंगले के बाहर जाकर बैठ गए, लेकिन उलटा उन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा है। चीनोर के इस...