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सपनों का उत्ताराखंड बनाने आगे आई महिलाएं

कोटद्वार(पौड़ी गढ़वाल)। उत्ताराखंड महिला मंच ने जनपद पिथौरागढ़ में गौरा नदी पर बन रहे 18 छोटे-बड़े बांधों से प्रभावित जनता की ओर से लड़ी जा रही लड़ाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंच ने नैनीताल, धारी व रामगढ़ में भू-माफियाओं के खिलाफ संघर्ष करने की भी बात कही है। रविवार को कोटद्वार में आयोजित मंच के प्रांतीय सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि जल-जंगल व जमीन उत्ताराखंड का भूगोल नहीं बल्कि, उत्ताराखंडवासियों...

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संपत्ति का ब्योरा दें विधायक

भुवनेश्वर। विधानसभा को चुने गए जनप्रतिनिधि अब से हर साल अपनी संपत्ति तालिका देने को बाध्य होंगे। विधानसभा कमेटी बैठक में सदस्यों ने संपत्ति तालिका पर उक्त बात कही। इस कार्यक्रम को मौजूदा साल से महत्व दिए जाने की बात कमेटी अध्यक्ष विधायक रमेश चन्द्र पटनायक ने कही है। उन्होंने कहा कि विधायकों द्वारा नियमित तौर पर संपत्ति तालिका प्रदान करने पर स्वच्छता आ सकती है। आगामी 15 जनवरी तक सभी विधायकों द्वारा उनके वार्षिक...

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ग्लोबल वार्मिग पर सभी देश एकजुट हो

कोपेनहेगन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते को अमलीजामा पहनाने के लिए विश्व नेताओं से अपील की है। यहां गुरुवार शाम मीडिया के साथ बातचीत में मून ने कहा कि विश्व नेताओं को जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते को आकार देना होगा। उन्होंने कहा कि वह आशावान है कि यह समझौता हो जाएगा। मून ने कहा कि उन्हे उम्मीद है कि कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन को...

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15 जनवरी से ठप होगी मिलों की आपूर्ति

धामपुर (बिजनौर)। सहकारी गन्ना समिति संचालक मंडल बोर्ड की बैठक में गन्ना मूल्य बढ़ाकर 250 रुपये कुंतल न किए जाने तथा पिछले दो सालों का अवशेष भुगतान न कराने पर आगामी 15 जनवरी से क्षेत्र की तीनों मिलों की गन्ना आपूर्ति ठप कर देने का प्रस्ताव पारित किया गया। पिछले दस माह से बोर्ड की बैठक बुलाकर आय-व्यय का अनुमोदन न लिए जाने पर भी संचालकों ने आपत्ति जताई और इसकी वैधानिकता की जांच के...

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राज्य में बनाई जाएंगी नई ग्राम सहकारी समितियां : मीणा

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र : नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए सात लाख के अंशदान के आदेश जारी होने के साथ ही प्रदेश में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन एवं पुनर्गठन की राह प्रशस्त हो गई है। सहकारिता मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि पूर्व में 15 लाख रुपए की हिस्सा राशि प्रावधान के कारण नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन एवं पुनर्गठन का कार्य नहीं हो पा...

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