रायपुर.मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसग़ढ की जीवन रेखा महानदी पर जांजगीर-चांपा, रायग़ढ और रायपुर जिले में प्रस्तावित सात विशाल बैराजो के निर्माण से उद्योगों के साथ-साथ किसानों को खेती के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सातों विशाल बैराज अत्याधुनिक तकनीक से बनाए जाएंगे। इनमें उद्योगों के लिए भूमिगत पाइप लाइनों के द्वारा और सिंचाई के लिए लिफ्ट प्रणाली से पानी दिया जा...

रांची। विकास व अन्य परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों के लिए स्वेच्छा से जमीन देने वाले रैयतों को सरकार वर्तमान दर की तुलना में दोगुनी राशि देगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने इससे जुड़े झारखंड स्वैच्छिक भू अर्जन नियमावली को बुधवार को स्वीकृति दे दी। इसके अलावा तौलिया, कंबल, रुमाल, नेपकिन पर चार प्रतिशत और मोटर पार्ट्स (इंजन और चेचिस छोड़कर) पर 4 की जगह 12 फीसदी वैट लगाने को भी मंजूरी दी।...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ई-महतारी योजना के शुरू होने के बाद राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती माताओं और एक वर्ष तक के बच्चों का आन लाइन रिकार्ड रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए ई-महतारी के नाम से नई योजना शुरू की गई। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री रमन सिंह ने...

जयपुर.राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक (एसएलडीबी) अब ऐसे कर्जदारों को ऋण राहत योजना का लाभ देगा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एसएलडीबी ने हाल ही कृषि और अकृषि ऋण राहत योजना के प्रावधानों में संशोधन कर मृत ऋणियों के मामले में छूट देने का फैसला किया है। एसएलडीबी मृत कर्जदारों के वारिसों या गारंटरों से ऋणी की मृत्यु की तारीख से समझौता करने तक का ब्याज, दंडनीय ब्याज...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी हो गए हैं। इन विभागों का विरोध समाप्त होने के...