नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर करते हुए...

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण [आईटीएटी] के न्यायिक रिकॉर्ड भी सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि हम यह तर्क नहीं मान सकते कि चूंकि आईटीएटी के पास उपलब्ध सूचना रिकॉर्ड केवल न्यायिक प्रकृति के हैं और इसलिए वे सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रशासनिक...

पटना [जागरण संवाददाता]। बिहार में मानसून ने कायदे से दस्तक भी नहीं दी है, पर नदियों का बढ़ना शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर में बुधवार को बागमती की दक्षिणी और उत्तरी उपधारा का बांध टूट गया। मधुबनी में कमला बलान का जलस्तर बढ़ने से इसके तटबंध के गेट से पानी का रिसाव शुरू हो गया है। कटिहार में महानंदा के जलस्तर में वृद्धि से कई गांवों में पानी घुसने की आशंका...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

पंतनगर [जागरण संवाददाता]। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड की पारंपरिक फसलों का संरक्षण और मिश्रित खेती की पद्धति को बचाने और इसके विकास की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्य फसल के साथ अन्य फसलों को बचाने के लिए जैव विविधता को उत्तम उपाय बताते हुए इसको बढ़ावा देने और शोध पर बल दिया। वे शनिवार को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के 26 वें दीक्षांत समारोह को संबोधित...