नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मल्टी ब्रैंड रीटेल में एफडीआई को मंजूरी दे दी है.सरकार ने यह कहा है कि यह राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे इसको लागू करने के लिए मॉडलिटीज पर कैसे काम करती हैं. सरकार ने बहुब्रांड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है. विदेशी विमानन कंपनियों को घरेलू विमानन कंपनियों में हिस्सेदारी की अनुमति दी है वहीं प्रसारण सेवा उद्योग...

मीडिया स्टडीज ग्रुप का सरकारी हिंदी वेबसाइट का सर्वेक्षण सरकार की वेबसाइटों पर हिंदी की घोर उपेक्षा दिखाई देती है। हिंदी को लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग व संस्थान के साथ संसद की वेबसाइटों के एक सर्वेक्षण से यह आभास मिलता है कि सरकार को हिंदी की कतई परवाह नहीं हैं। सर्वेक्षण में शामिल वेबसाइटों के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि हिंदी भाषियों के एक भी मुकम्मल सरकारी वेबसाइट...

सरकार का प्रयास है कि 2013 तक देश का हर किसान मृदा (मिट्टी) स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करने लग जाए। इस क्रम में अब तक 48 करोड़ किसानों को यह कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। इस योजना की शुरुआत 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरा प्रबंधन परियोजना की ओर से की गई। मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के लिए पूरे देश में 1,049 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई...

हमने विकास का सबसे बड़ा मापदंड सकल घरेलू उत्पाद की दर को माना है। किसी भी देश की प्रगति उसकी जीडीपी के आधार पर तय की जाती है। इसमें उद्योग, सुविधाएं, रियल इस्टेट बिजनेस, सेवाएं आदि मुख्य रूप से आते हैं। सही मायने में खेती को ही जीडीपी या उत्पादन की श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि अन्य उत्पाद हमारी सुविधाओं से जुड़े हैं, न कि आवश्यकताओं से। विकास की मौजूदा अवधारणा...

भोपाल. प्रदेश में बाढ़ के कारण बिगड़े हालात व आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से 525 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मांगी है। शनिवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से उनके निवास पर मुलाकात की और प्रदेश की स्थिति से अवगत कराया।...