जनसत्ता 19 जुलाई, 2014 : केंद्र की नई सरकार के तीन-तीन मंत्रालय गंगा नदी से जुड़ी समस्याओं पर सक्रिय हुए हैं। एक बार पहले भी, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व-काल में, गंगा सफाई योजना पर बड़े शोर-शराबे के साथ काम शुरू हुआ था। गंगा ऐक्शन प्लान बना। मनमोहन सिंह सरकार ने तो गंगा को राष्ट्रीय नदी ही घोषित कर दिया। मानो पहले यह राष्ट्रीय नदी न रही हो। अब तक लगभग बीस...

पटना : बिहार के 32, 199 गांव अगले पांच वर्षो में बारहमासी एकल पक्की सड़कों से जुड़ेंगे. यह घोषणा बुधवार को विधानसभा में ग्रामीण कार्य मंत्री श्रावण कुमार ने विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान की. सदन ने ध्वनिमत से विभाग की 12 अरब, 92 करोड़, 86 लाख और 10 हजार की अनुदान मांगे पारित कर दी. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष सदन से वाकआउट कर...

आज शायद ही किसी को वह चिट्ठी याद होगी जिसे सात अगस्त 2013 को नरेन्द्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा था. इस चिट्ठी में मोदी ने दुख जताया था कि "खाद्य सुरक्षा का अध्यादेश एक आदमी को दो जून की रोटी भी नहीं देता." खाद्य-सुरक्षा के मामले पर लोकसभा में 27 अगस्त 2013 को बहस हुई तो उसमें भी ऐसे ही मनोभावों का इज़हार हुआ. तब भारतीय जनता पार्टी के...

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के पूर्व प्रमुख सी रंगराजन ने योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को गरीबी के आकलन के लिए तेंदुलकर समिति की पद्धति पर रिर्पोट सौंपी। रंगराजन ने कहा कि मैंने सोमवार को दिल्ली में योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को गरीबी पर रिर्पोट सौंपी। योजना आयोग ने देश भर में गरीबों की संख्या के संबंध में विवाद पैदा होने के मद्देनजर गरीबी के आकलन के लिए...

अदालतों में करोड़ों की संख्या में लंबित मामले, जजों की कमी और वर्षों लंबी न्याय प्रकिया में पीढ़ी बदल जाने वाले हालात से आम आदमी परेशान है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व बिहार के चारा घोटाले और राम जन्मभूमि मामले में रामलला के वकील रह चुके रविशंकर प्रसाद अब देश के नए कानून मंत्री हैं। उनके पास संचार और आईटी मंत्रालय भी हैं। विशेष संवाददाता रामनारायण श्रीवास्तव ने उनसे...