छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के मीलूपारा की जानकी के लिए अपनी ज़मीन से पूरे 14 साल दूर रहना किसी वनवास से कम नहीं था. 14 साल तक तहसीलदार से लेकर हाईकोर्ट तक चली लड़ाई के बाद अब कहीं जा कर उनकी चार एकड़ ज़मीन वापस करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. हल्का पटवारी द्वारा अदालत में प्रस्तुत अपने 5 जनवरी 2012 के जांच रिपोर्ट में बताया गया कि जानकी बाई की ज़मीन...

रेवाड़ी. जमीन अधिग्रहण के खिलाफ रेवाड़ी के पांच गांवों के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मंगलवार को आपत्ति सुनने के लिए हुडा कार्यालय में पहुंचे अधिकारियों को ग्रामीणों ने जमकर खरी-खोटी सुनाई। ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 के नोटिस फाडऩे के साथ आग के हवाले कर दिया।   सेक्टर 20 व 21 के लिए कालका, कोनसीवास, झांझनवास, पीवरा व मांढैया की लगभग 300 एकड़ जमीन...

-आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम पर संकट के बादल- बाढ़ जैसी भीषण प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित करते हुए जीवन को रोशन करने के मकसद से 66 साल पहले 7 जुलाई, 1948 को अस्तित्व में आयी आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की जीवन रेखा आज जीवन दान के लिए तरस रही है. 27 मार्च, 1948 को डीवीसी का गठन भारत के संसद...

मुंबई. विदर्भ सहित राज्य के अन्य हिस्सों में सहकारी शक्कर कारखानों की नीलामी के मसले का हल आगामी दिनों में उच्चस्तरीय बैठक बुलाकार निकाला जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील ने विधान परिषद में दी।    भाजपा की शोभाताई फडणवीस ने यह मसला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत उठाया। फडणवीस ने कहा-राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया था कि राज्य के एक भी शक्कर कारखाने को नीलाम नहीं होने दिया जाएगा।  इसके बावजूद...

संवाद सूत्र, गरोला : जनजातीय क्षेत्र गरोला के अंतर्गत आती पिल्ली स्वाई सड़क निर्माण से निकला मलबा बेरोक टोक वन विभाग की भूमि पर डंप किया जा रहा है। जिसको लेकर न तो वन विभाग का स्थानीय कर्मचारी चिंतित है और न ही इस कार्य को अंजाम देने वाला लोनिवि और उसका ठेकेदार। जबकि उचित प्रतिक्रिया के अभाव में अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब...