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नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलग योजना बने

नई दिल्ली। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने गुरूवार को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए अलग योजना बनाने की मांग की। लोकसभा में भाजपा के उपनेता गोपीनाथ मुंडे ने गुरूवार को संवाददाताओं से कहा कि सरकार को नक्सल प्रभावित राज्यों के विकास के लिए अलग से योजना बनानी चाहिए ताकि इन इलाकों में बिजली, पानी और संपर्क मार्ग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत नक्सल प्रभावित...

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मनरेगा के तहत 162 रुपये हुई दैनिक मजदूरी

सिरसा, जागरण संवाद केंद्र सिरसा जिला सहित पूरे प्रदेश मे महात्मा गाधी राष्ट्रीय रोजगार गारटी योजना के तहत दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दर 151  रुपए से बढ़ाकर 162 रुपए कर दी गई है । उपायुक्त युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने बताया कि हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग के वितायुक्त एवं प्रधान सचिव द्वारा जारी मैमो नंबर मनरेगा -2010/2286 दिनाक 16-4-2010 के अनुसार अब अकुशल मजदूरों को कम से कम 162 रुपए, अर्धकुशल में ए श्रेणी के मजदूरों को 167 रुपए व बी श्रेणी के मजदूरों को 172 रुपए, कुशल...

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जिलों को सीधे नहीं मिलेगा मनरेगा का पैसा

पटना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा)के तहत क्रियान्वित हो रही योजनाओं के संचालन में फेरबदल का फैसला सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में इस आशय के संकेत दिये गये। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए सरकार एक सोसायटी बनाएगी और 'मनरेगा आयुक्त' का पद सृजित करेगी। इस योजना का केंद्रीय अनुदान इसी सोसायटी के माध्यम से जिलों को वितरित किया जाएगा। इस समय सीधे जिलों को पैसा...

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विदेशी कबाड़ कंप्यूटर तो नहीं ले आए आप!

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आपको शायद जानकारी न हो। अभी कुछ समय पहले ही आपने सस्ते दाम पर जिस कंप्यूटर या लैपटाप को खरीदा है, वह विकसित देशों का पुराना कबाड़ भी हो सकता है। जी हां! विकसित देश अपने पुराने और कबाड़ हो चुके इलेक्ट्रानिक आइटम खासकर, कंप्यूटर और लैपटाप, भारत जैसे देशों में खपा रहे हैं। चैरिटी के नाम पर आयात किए जाने वाले इस कचरे का हालांकि जल्दी ही देश में प्रवेश बंद...

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उद्योगों को मिला गांवों में निवेश का न्यौता

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय उद्योग जगत से कहा है कि वह आगे बढ़कर देश के ग्रामीण क्षेत्र में निवेश करे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव बी के सिन्हा ने उद्योगों और कंपनियों का आह्वान किया है कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून [मनरेगा] और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना [एसजीएसवाई] में मंत्रालय के साथ सहयोग करें। सीआईआई द्वारा यहां आयोजित ग्रामीण...

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