मोदी सरकार ने चार राज्यों के चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक जरूरतों का पूरा करनेवाला बजट पेश किया है. इसमें सबसे ज्यादा जोर ग्रामीण क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों पर है. राजकोषीय घाटे को 3.5 प्रतिशत रखने के बावजूद सोशल सेक्टर के लिए धनराशि का इंतजाम किया गया ोहै. अजा-जजा उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम भी इसका संकेत देते हैं.  बजट का संदेश है कि अमीर ज्यादा...

बीते पच्चीस सालों में गरीबों की तादाद घटकर आधी हुई या नहीं इसे परखने के लिए सार्वजनिक रुप से बहुत से आंकड़े मौजूद हैं लेकिन यही बात भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या को घटाकर आधा करने के सहस्राब्दि विकास लक्ष्य के बारे में दावे के साथ नहीं कही जा सकती.   वजह है, नवीनतम नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-4 और ड्रिस्ट्रिक्ट लेवल हाऊसहोल्ड एंड फैमिली सर्वे-4 में 3 साल से कम उम्र के कुपोषित(अंडरवेट)...

यह आम बजट आम आदमी का बजट है. बहुत ही अच्छा बजट है. सरकार ने इस बजट में गांव में रहनेवाले आम आदमी को राहत पहुंचाने का काम किया है. अब तक होता यह रहा है कि फायदा तो आम आदमी को जरूर पहुंंचता था, लेकिन उसका ज्यादातर लाभ शहरी आम आदमी उठा ले जाते थे. लेकिन, इस बार सरकार ने इस पर खास ध्यान रखा है. सरकार ने कृषि...

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश की है. यह कोशिश सोमवार को लोकसभा में पेश वर्ष 2016-17 के बजट में दिखती भी है. किसानों से जुड़ी अनेक योजनाओं के लिए सरकार ने अपनी झोली खोल दी है. किसानों का ऋण कम करने के लिए 15 हजार करोड़ का एक कोष बनाने की घोषण एक अच्छी पहल है. पिछले दो-तीन साल से कम...

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में रोजगार सृजन को लेकर प्रमुख घोषणाएं की हैं। साथ ही उन्‍होंने सरकार के अभियान 'स्‍कि‍ल इंडिया' को लेकर भी बजट में कई प्रावधान किए हैं। भारत सरकार ईपीएफओ में अपना नामांकन करने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए उनके रोजगार के पहले तीन सालों के लिए 8.33 प्रतिशत के अंशदान का भुगतान करेगी। इस स्‍कीम हेतु 1000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया...