भुवनेश्वर। इलेक्ट्रानिक्स व‌र्ज्य वस्तु (ई-व‌र्ज्य वस्तु) के परिचालन हेतु विधिवत व्यवस्था न होने की वजह से काफी समस्याएं सामने आ रही हैं। ई-व‌र्ज्य वस्तु परिवेश को काफी मात्रा में प्रदूषित करने से आम लोगों में इसे लेकर काफी असंतोष देखने को मिल रहा है। इससे राज्य सरकार ने इसके सुपरिचालन हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन करने का निर्णय लिया है। पहले यह कमेटी दिल्ली तथा हैदराबाद जाकर वहां के...

नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। रक्षा मंत्रालय की चली तो पूर्वोत्तर में समाचार माध्यमों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। खासकर मणिपुर में उग्रवादी संगठनों का दबाव जहां इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को उनका विषैला मत प्रचार प्रसारित करने पर मजबूर करता है, वहीं सरकार में समाचार माध्यमों को ही इस दबाव के खिलाफ दंडित करने की तैयारी हो रही है। सेना मुख्यालय ने तो सूचना व प्रसारण मंत्रालय से इसके लिए मीडिया पर बंदिशें...

अगर आपने जल की आपूर्ति के लिए चोरी-छिपे सबमर्सिबल पंप लगा रखा है या फिर लगाना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। आपका यह कदम आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। अब भूमिगत जल का दोहन करने के लिए आपको सबसे पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने वाले लोगों पर कार्रवाई की कवायद अब पूर्वी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। इसके लिए...

नई दिल्ली। भारतीय उद्योग जगत में सीईओ को मिलने वाली अंधाधुंध सैलरी पर अंकुश की अपील बेमायने हो गई है। इंडिया इंक के ऐसे सीईओ की संख्या सौ के पार चली गई है, जो सालाना एक करोड़ से अधिक पगार ले रहे हैं। हालांकि यह आंकड़ा केवल उन सूचीबद्ध कंपनियों का है, जिन्होंने अपने आला अफसरों के वेतन पैकेज की जानकारी दी है। देश में कुल मिलाकर 4,500 से अधिक...

देहरादून। उत्तराखंड के हिमनदों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने अनूठी पहल की हैं। सरकार ने इनके संरक्षण के लिए हिमनद प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया हैं। हिमनद प्राधिकरण बनाने वाला उत्तराखंड विश्व का पहला राज्य होगा। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्तावित प्राधिकरण का नाम स्नो एंड ग्लेशियर अथोरिटी रखा गया हैं। राज्य के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। इसके निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी...