नयी दिल्लीः संसद की स्थायी समिति ने न्यायपालिका को प्रस्तावित लोकपाल कानून से बाहर रखने की सिफारिश करने का फैसला किया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समिति ने केन्द्र सरकार के ग्रुप ए के तहत आने वाले 80 हजार कर्मचारियों और ग्रुप बी के तहत आने वाले 1.5 लाख कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाने की सिफारिश करने का मन बनाया है. समिति ने झूठी शिकायत करने वालों...

पटना। बिहार सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और कदम बढ़ाते हुए सशक्त लोकायुक्त के गठन का फैसला किया है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे समाजसेवी अन्ना हजारे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रदेश में सशक्त लोकायुक्त के गठन के वादे को पूरा करना है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को मजबूत लोकायुक्त अधिनियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस मामले में 22 नवंबर तक...

किस तरह जयपुर में 1500 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को प्रशासनिक अधिकारियों और बड़े रसूख वालों की आवासीय कॉलोनी में बदलने के लिए एक नहीं बल्कि दर्जनों नियम तोड़े गए. शिरीष खरे की रिपोर्ट जयपुर के पॉश इलाके से गुजरते हुए शहर को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है जेएलएन मार्ग. यहां जमीनों के भाव आसमान छूते हैं. यहीं गुलाबी शहर के सबसे कीमती इलाके जवाहर सर्किल से सटी है...

शिमला.प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्रिमंडल से पूछा है सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड से एकत्र हुई राशि का इस्तेमाल कानून के अनुसार क्यों नहीं किया जा रहा। न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश सुरिंद्र ठाकुर ने गृह सचिव की ओर से दायर शपथ पत्र के आधार पर यह जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि परमिट जारी करने से एकत्र हुई 92,59,555 रुपए का इस्तेमाल इन मार्गो पर सीसीटीवी कैमरे और पद यात्रियों की सुरक्षा के...

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की एक अदालत ने पर्यावरण प्रदूषण के मामले में सोमवार को जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और उसके दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ फिर से जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है और आगामी 18 नवंबर को आरोपियों को अदालत में तलब किया है। पर्यावरण विभाग के अधिवक्ता ओपी बेरीवाल ने बताया कि रायगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जीके नीलम ने इससे पहले थानेदार के...